अहमदाबाद. उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के प्रश्न में हमेशा उदार रवैया अपनाया है। इसी हिसाब से 12 हजार से ज्यादा पंचायत पटवारियों के हित में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पंचायत व राजस्व विभाग के पटवारियों के प्रति प्रामाणिक न्याय का रवैया अपनाकर पंचायत पटवारी महामंडल की गुहार को ध्यान में रखते हुए पहले के परिपत्र को रद्द करने का निर्णय लिया है। इससे वर्षों से कार्यरत पटवारियों को लेकर जारी वेतन विसंगतता दूर होगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पटवारी महामंडल की हड़ताल के दौरान राजस्व मंत्री कौशिक पटेल, आदिवासी विकास मंत्री गणपतसिंह वसावा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ईश्वर परमार, पंचायत राज्य मंत्री जयद्रथ सिंह परमार सहित मंत्रियों ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ विचार-विमर्श कर पटवारियों के प्रश्नों का निराकरण का प्रयास किया था।
राज्य सरकार के इस निर्णय से पंचायत विभाग के पटवारियों को अब राजस्व पटवारियों की तरह ही पदोन्नति मिलेगी और वे अब उच्चतर वेतनमान का लाभ ले सकेंगे।