'गुजरात की सभी निजी स्कूलें देंगी फीस में 25 फीसदी राहत'

Gujarat, school fee, parents, school managment, transport, library: ट्रांसपोर्टेशन, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर या मनोरंजन जैसी कोई शुल्क नहीं ले सकेंगे स्कूल. मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ निर्णय

 

By: Pushpendra Rajput

Published: 30 Sep 2020, 09:19 PM IST

गांधीनगर. गुजरात सरकार ने सभी निजी स्कूलों में इस वर्ष अभिभावकों को फीस में 25 फीसदी राहत देने का निर्णय किया है। चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या आईबी हर स्कूलों में फीस में 25 फीसदी की राहत लागू होगी। वहीं ट्रांसपोर्टेशन, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर, स्पोर्ट्स, मनोरंजन जैसी कोई भी अन्य फीस स्कूल नहीं ले सकेंगे। वहीं निजी स्कूलों स्पष्टतौर पर आदेश दिए गए हैं कि फीस में राहत होने से किसी भी शिक्षक को न निकाला जा सकेगा और न ही वेतन में कटौती की जा सकेगी। गांधीनगर में बुधवार को मुख्यमंत्री विजय रुपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के नेतृत्व में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया।
राज्य के शिक्षामंत्री भूपेन्द्रसिंह चुड़ास्मा ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णय की जानकारी देते कहा कि राज्य सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों और फैसले के चलते स्कूल संचालकों और अभिभावक मंडलों के साथ बैठकें की थीं। बैठकों में विचार-विमर्श के बाद अभिभावक मंडल और स्कूल संचालक 25 फीसदी राहत के लिए राज्य सरकार के साथ सहमति जताई।
उन्होंने स्पष्टतौर पर कहा कि राज्य के कोई भी स्कूल इस वर्ष इतर फीस जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर, स्पोर्ट्स और मनोरंजन समेत शुल्क भी शामिल है। कोई भी अन्य फीस नहीं ली जा सकेगी। वहीं जिन अभिभावकों ने पूरी फीस जमा कर दी है। अब इस निर्णय के मुताबिक फीस को लेकर समझौता करना होगा। वहीं फीस नियमन समिति (एफआरसी) से संबंधित स्कूलों में भी 25 फीसदी राहत का निर्णय लागू होगा।
चूड़ास्मा ने उन स्कूलों का आभार जताया जिन्होंने स्वयंभू या स्वैच्छिक तरीके से 25 फीसदी फीस में राहत देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने अभिभावकों से अनुरोध किया है कि अब राज्य सरकार ने जो राहत दी है तो अभिभावकों भी 31 अक्टूबर तक अपने बच्चों की पचास फीसदी फीस जमा करा देनी चाहिए।
शिक्षामंत्री चूड़ास्मा ने यह भी कहा कि फीस में राहत देने से निजी स्कूलोंं के शिक्षकों को निकालने और वेतन नहीं मिलने की भी शिकायतें मिली हैं। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने किसी भी शिक्षक को नहीं निकालने के निजी स्कूल संचालकों को स्पष्टतौर पर आदेश दिए हैं।

किसी भी कांग्रेसशासित राज्य ने नहीं की 100 फीसदी राहत
नेता प्रतिपक्ष की ओर से फीस में 100 फीसदी राहत देने की मांग के जवाब में शिक्षामंत्री ने कहा कि किसी भी कांग्रेसशासित राज्य में 100 फीसदी फीस माफी हुई तो उसका उदाहरण पेश करें। उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षा के हित में, वैमनस्य नहीं बढे और सभी में समन्वय बनाए रखने की सभी से अपील की है। उन्होंने विश्वास जताया कि केन्द्र सरकार की नई शिक्षा नीति का राज्य में उचित तरीके से अमल करने में शिक्षा क्षेत्र के सर्वग्राही विकास में मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात नेतृत्व करेगा।

Pushpendra Rajput Reporting
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