इस शैक्षणिक वर्ष में छात्र सीनेट चुनाव न कराने पर जीयू सिंडीकेट की मुहर!

31 अक्टूबर से पहले छात्र सीनेट व स्टूडेंट वेल्फेयर चुनाव कराने का प्रस्ताव, एनएसयूआई छात्रनेताओं ने सिंडीकेट बैठक में घुसकर की मांग

अहमदाबाद. गुजरात विश्वविद्यालय के 10 सदस्यीय छात्र सीनेट और 14 सदस्यीय स्टूडेंट वेल्फेयर बोर्ड के चुनाव आखिरकार मार्च २०१९ से पहले इस शैक्षणिक वर्ष में नहीं हो सकेंगे। इस पर सोमवार को हुई जीयू की सिंडीकेट समिति ने भी मुहर लगा दी।
लगातार चौथे साल भी जीयू में छात्र सीनेट के चुनाव नहीं होने के चलते नाराज छात्र संगठन एनएसयूआई के छात्रनेताओं ने सोमवार को जीयू की सिंडीकेट की चालू बैठक में घुसकर इस मुद्दे को उठाया। जिस पर सिंडीकेट सदस्य दिग्विजय सिंह ने भी छात्रों की मांग को जायज ठहराते हुए छात्रों की तैयारी और छात्र राजनीति को देखते हुए छात्र सीनेट और स्टूडेंट वेल्फेयर बोर्ड के चुनाव कराने की मांग का समर्थन किया। अन्य सदस्यों ने भी इस पर ऐसी ही कुछ राय दी। चर्चा के बाद निर्णय किया गया कि फिलहाल तो छात्र सीनेट और स्टूडेंट वेल्फेयर बोर्ड में आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए जीयू की सिंडीकेट और सीनेट में जरूरी प्रस्ताव पारित करने के बाद मंजूरी के लिए राज्य सरकार और राज्यपाल को भेज दिया गया है। लेकिन इसके लिए जरूरी जीयू एक्ट में संशोधन की प्रक्रिया अभी तक नहीं हुई है। जब तक एक्ट में संशोधन नहीं होता है, तब तक आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति के बीच चुनाव कराना संभव नहीं है। लेकिन छात्रों की मांग को देखते हुए जीयू सिंडीकेट में प्रस्ताव पारित किया गया कि जब तक एक्ट में संशोधन नहीं होता है तब तक 31 अक्टूबर २०१९ तक जीयू मौजूदा व्यवस्था के तहत ही छात्र सीनेट व स्टूडेंट वेल्फेयर बोर्ड का चुनाव कराए।
कुलपति प्रो.हिमांशु पंड्या ने कहा कि सिंडीकेट की बैठक में सर्वसहमति से यह निर्णय किया गया है कि अक्टूबर २०१९ से पहले छात्र सीनेट और स्टूडेंट वेल्फेयर बोर्ड दोनों ही के चुनाव कराए जाएंगे। उससे पहले यदि राज्य सरकार जीयू एक्ट में आरक्षण लागू करने के सुधार का विधेयक पारित करती है तो उसके अनुरूप होंगे, यदि नहीं करती है तो मौजूदा व्यवस्था के तहत चुनाव कराए जाएंगे। यदि कोई कोर्ट केस होता है तो सिंडीकेट के बैठक में चर्चा के बाद जीयू अपना पक्ष कोर्ट में रखेगा।
उधर एनएसयूआई के जीयू परिसर प्रमुख नारायण भरवाड़ ने कहा कि सिंडीकेट की बैठक में छात्रनेताओं की मांग तो मानी गई है, लेकिन इस शैक्षणिक सत्र वर्ष २०१८-१९ में चुनाव नहीं हो पाएंगे। आगामी शैक्षणिक वर्ष जून-२०१९-२० में चुनाव होंगे, जो अक्टूबर २०१९ तक करने की बात कही है। लेकिन कई सिंडीकेट सदस्यों ने छात्रनेताओं की मांग का समर्थन किया।