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गुजरात में भर्ती होंगे 3300 विद्या सहायक, सरकार ने दी मंजूरी

Gujarat, Vidhya sahayak, recruitment, jitu vaghani, TET शिक्षामंत्री ने की घोषणा, लंबे समय से था इंतजार, टेट पास विद्यार्थियों को मिलेगा मौका

अहमदाबाद

Published: January 11, 2022 09:29:36 pm

अहमदाबाद. गुजरात सरकार ने राज्य के सरकारी एवं अनुदानित प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में 3300 विद्या सहायकों की भर्ती करने की घोषणा की है।
शिक्षामंत्री जीतू वाघाणी ने मंगलवार को इसकी आधिकारिक जानकारी संवाददाताओं को दी।
उन्होंने कहा कि लंबे समय से प्रशासनिक प्रक्रिया के चलते अटकी विद्या सहायकों की भर्ती को मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही 3300 विद्या सहायकों की भर्ती की जाएगी।
पहली से पांचवीं कक्षा के स्कूलों में 1300 विद्या सहायक भर्ती किए जाएंगे। कक्षा छह से आठ के स्कूलों में 2000 विद्या सहायकों की भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार के इस निर्णय के चलते बीते कुछ सालों से टेट (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ) उत्तीर्ण विद्यार्थियों को लाभ होगा। भर्ती नहीं हो पाने के चलते टेट की वैधता को भी राज्य सरकार ने बढ़ाया है ताकि टेट पास विद्यार्थियों के साथ भी अन्याय ना हो।
गुजरात में भर्ती होंगे 3300 विद्या सहायक, सरकार ने दी मंजूरी
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कॉलेज विद्यार्थियों को जल्द मिलेंगे टैबलेट
वाघाणी ने कहा कि कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 20 हजार कीमत के टैबलेट को महज एक हजार रुपए में उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत वितरित किए जाने वाले टैबलेट के वितरण में काफी विलंब हुआ है, क्योंकि जिन टैबलेट को वितरित किया जाना था उसमें कुछ खामी का पता चला था। जिस कारण सभी टैब को वापस कंपनी को भेजा था। कंपनी की ओर से नए 50 हजार टैबलेट जल्द उपलब्ध होने वाले हैं। जिससे बहुत जल्द उसका वितरण शुरू किया जाएगा।
दिव्यांगों को भर्ती में अब 4 प्रतिशत आरक्षण
शिक्षामंत्री वाघाणी ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से दिव्यांगों को सरकारी भर्ती में तीन की जगह चार प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को गुजरात में क्रियान्वित करने के लिए राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से भी ेतेज गति से प्रक्रिया की जा रही है। जल्द ही इसका लाभ दिव्यांगों को प्रदान करना शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से इसे मंजूरी दे दी है।

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