उन्होंंने कहा कि किसानों के अधिकारों को लेकर कांग्रेस आगामी दिनों में सड़कों पर उतरेंगी और अलग-अलग चरणों में कृषि विधेयक का विरोध किया जाएगा। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी और राज्यसभा सांसद राजीव सातव ने कृषि विधेयक को किसान विरोधी करार देते कहा कि इस विधेयक का कांग्रेस के अलावा 12 राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट और बंदरगाह की तरह ही खेती को मोदी सरकार उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने का प्रयास कर रही है। केन्द्र सरकार ने जो कृषि विधेयक पेश किया है वह देश के लिए काला कानून है। इससे खेती और किसान बर्बाद हो जाएंगे।
गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया और सिद्धार्थ पटेल ने भी कृषि विधेयक के मुद्दे पर केन्द्र की भाजपा सरकार पर प्रहार किया। सरकार बहुमत के दम पर कानून पास करा रही है। एपीएमसी का ढांचा खत्म हो जाएगा।