उन्होंने कहा कि शिक्षा के व्यापारीकरण से होने वाले शोषण से अभिभावकों को निजात दिलाने के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक 'महात्मा गांधी शिक्षा संकुलÓ मॉडल शिक्षा संकुल स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा के अधिकार कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा। रोजगारलक्षी शिक्षा की अलग से व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने कहा कि किसानों को कर्ज से माफी दी जाएगी। बिजली बिल आधा करने की योजना लागू की जाएगी। मौजूदा जमीन चकबंदी को पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही रद्द किया जाएगी। कृषि औजार, खाद, बीज, जंतुनाशक दवाइयां से जीएसटी रद्द करने के लिए केन्द्र सरकार पर दबाब बनाया जाएगा।
इस मौके पर गुजरात कांग्रेस के संगठन प्रभारी डॉ. रघु शर्मा, गुजरात विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सुखराम राठवा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरतसिंह सोलंकी, अर्जुन मोढवाडिया, सिद्धार्थ पटेल, शक्तिसिंह गोहिल हार्दिक पटेल, एआईसीसी के मंत्री और संगठन सह प्रभारी डॉ. विश्वरंजन मोहंती, जितेन्द्र बघेल, परेश धनाणी, समेत कई नेताओं ने समूह चर्चा की।