फिक्स वेतनभोगियों से आर्थिक शोषण का आरोप
अहमदाबाद. राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने फिक्स वेतन वाले कर्मचारियों का मामूली वेतन बढ़ाने की घोषणा की है। ऐसे में गुजरात के युवाओं के हक और अधिकार के लिए भाजपा सरकार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को वापस लेना चाहिए। राज्य की भाजपा सरकार फिक्स वेतन, ठेका प्रथा और आउट सोर्सिंग के जरिए युवाओं का आर्थिक शोषण कर रही है। गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोशी ने भाजपा सरकार पर यह आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि राज्य में पांच लाख से ज्यादा फिक्स वेतनभोगी, ठेका प्रथा और आउट सोर्सिंग के नाम पर शोषण करने वाली भाजपा सरकार के खिलाफ समान कार्य और समान वेतन की न्यायिक की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती है। इसके खिलाफ आंदोलन भी चल रही है। डर की वजह से राज्य सरकार ने चुनाव के समय वेतन में मामूली बढ़ोतरी की है।
अहमदाबाद. राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने फिक्स वेतन वाले कर्मचारियों का मामूली वेतन बढ़ाने की घोषणा की है। ऐसे में गुजरात के युवाओं के हक और अधिकार के लिए भाजपा सरकार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को वापस लेना चाहिए। राज्य की भाजपा सरकार फिक्स वेतन, ठेका प्रथा और आउट सोर्सिंग के जरिए युवाओं का आर्थिक शोषण कर रही है। गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोशी ने भाजपा सरकार पर यह आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि राज्य में पांच लाख से ज्यादा फिक्स वेतनभोगी, ठेका प्रथा और आउट सोर्सिंग के नाम पर शोषण करने वाली भाजपा सरकार के खिलाफ समान कार्य और समान वेतन की न्यायिक की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती है। इसके खिलाफ आंदोलन भी चल रही है। डर की वजह से राज्य सरकार ने चुनाव के समय वेतन में मामूली बढ़ोतरी की है।