मुख्यमंत्री रुपाणी ने वडोदरा के करजण, शिनोर, डभोई तालुका का 31 केन्द्रों पर मौजूदा मंत्रियों, सांसद, विधायकों, सहकारी अग्रणियों और लाभार्थियों को संबोधित करते कहा कि वडोदरा के गन्ना किसान यूनियन की मांग को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने एक सप्ताह में ही निर्णय कर बकाया 25 करोड़ रुपए क राशि भुगतान करने का निर्णय किया। किसानों की मेहनत और उनके अधिकार की रकम देने राज्य सरकार हमेशा तैयार है।
मुख्यमंत्री रुपाणी ने कहा कि बीमा कम्पनियां किसानों से फसल बीमा की बड़ी राशि लेती थी, लेकिन फसल बीमा भुगतान को लेकर कई सवाल खड़े होते थे। फसल बीमा की राशि से निजात दिलाने को राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की घोषणा की है, जिसमें राज्य के सभी किसानों को एक भी रुपए प्रीमियम जमा किए बगैर ही खरीफ फसलों के समय अतिवृष्टि, अनावृष्टि और बेमौसमी बारिश जैसे हालात में फसल बीमा राशि भुगतान करने का प्रावधान किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष दो हजार करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं गुजरात सरकार ने ‘सात कदम किसान कल्याण के योजनाÓ की शुरुआत की है, जिसमें किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रति गाय हर माह नौ से रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा की है।
किसानों की जमीन के लिए सुरक्षित ‘लैण्ड ग्रेबिंग एक्टÓ
राज्य के गृहमंत्री प्रदीपसिंह जाड़ेजा ने कहा कि राज्य सरकार ने भूमाफियों पर सख्ती बरतने के लिए लैण्ड ग्रेबिंग एक्ट कानून बनाया है। इस कानून के तहत किसानों की जमीन और सुरक्षित होगी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसान कल्याण की कई योजनाएं और निर्णय लिए गए। इस मौके पर सहकारिता मंत्री ईश्वरसिंह पटेल भी किसानों को शुभकामनाएं दीं। सहकारिता विभाग के सचि नलीन उपाध्याय ने स्वागत भाषण किया। सहकारी मंडलियों के रजिस्ट्रार डी.पी. देसाई ने आभार जताया।
राज्य के गृहमंत्री प्रदीपसिंह जाड़ेजा ने कहा कि राज्य सरकार ने भूमाफियों पर सख्ती बरतने के लिए लैण्ड ग्रेबिंग एक्ट कानून बनाया है। इस कानून के तहत किसानों की जमीन और सुरक्षित होगी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसान कल्याण की कई योजनाएं और निर्णय लिए गए। इस मौके पर सहकारिता मंत्री ईश्वरसिंह पटेल भी किसानों को शुभकामनाएं दीं। सहकारिता विभाग के सचि नलीन उपाध्याय ने स्वागत भाषण किया। सहकारी मंडलियों के रजिस्ट्रार डी.पी. देसाई ने आभार जताया।
