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Hardik Patel: हार्दिक पटेल को राहत, केस वापस लेने की मंजूरी

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अहमदाबाद

Published: May 09, 2022 10:59:33 pm

Hardik Patel:

अहमदाबाद शहर सत्र अदालत ने सोमवार को गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल सहित 18 को एक आपराधिक मामले में डिस्चार्ज कर दिया। अदालत ने राज्य सरकार की गुहार को स्वीकार करते हुए वर्ष 2007 में रामोल थाने में भाजपा पार्षद की ओर से दर्ज शिकायत से जुड़े मामले को वापस लेने की मंजूरी दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत रावल ने गत 24 अप्रेल के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को खारिज कर दिया। निचली अदालत ने राज्य सरकार की ओर से दायर उस याचिका को नामंजूर कर दिया था जिसमें राज्य सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा ३२१ के तहत हार्दिक व अन्य के खिलाफ केस वापस लेने की गुहार लगाई थी। राज्य सरकार ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए छोटे आपराधिक मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा ३२१ के तहत यह गुहार लगाई गई थी।
लोक अभियोजक सुधीर ब्रह्म भट्ट ने बताया कि सत्र अदालत ने राज्य सरकार की याचिका को मंंजूर करते हुए यह माना कि पादीदार आंदोलन से जुड़े सत्र अदालत में मुकदमे योग्य कई मामले वापस लिए गए हैं और यह मामला इतना गंभीर नहीं प्रतीत होता है।
Hardik Patel:  हार्दिक पटेल को राहत, केस वापस लेने की मंजूरी
Hardik Patel: हार्दिक पटेल को राहत, केस वापस लेने की मंजूरी
निचली अदालत ने खारिज की थी याचिका

राज्य सरकार की रिवीजन याचिका को मंजूर करते हुए सत्र अदालत ने यह भी माना कि मजिस्ट्रेट अदालत का फोकस आरोपी के पूर्व व्यवहार पर ज्यादा दिखा और अदालत के कानून की व्याख्या उचित नहीं थी। मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए जाने का निर्णय लिया था। निचली अदालत के फैसले को अगले ही दिन राज्य सरकार ने सत्र अदालत में चुनौती दी। राज्य सरकार ने यह दलील दी कि यह कथित अपराध केन्द्र सरकार के खिलाफ नहीं किया गया था और न ही इस मामले की जांच दिल्ली स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत किसी जांच एजेंसी से कराई गई थी। इस मामले में केन्द्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा था। इसलिए राज्य सरकार इस मामले को वापस लेना चाहती है।
यह था मामला

यह मामला वर्ष 2017 में शहर के रामोल थाने से जुड़ा है। वस्त्राल के भाजपा पार्षद परेश पटेल के घर पर भीड़ की ओर से हमला किया गया था। इस मामले में हार्दिक व 17 अन्य के खिलाफ हिंसा, अवैध भीड़ व आपराधिक षडयंत्र के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। हार्दिक पटेल उस दौरान पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति (पास) के संयोजक थे और पास नेता गीता पटेल सहित अन्य आरोपी थे।
पाटीदार आंदोलन के दौरान राज्य भर में 537 प्राथमिकी

वर्ष 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान राज्य भर में 537 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें 15 लोग मारे गए थे वहीं 44.5 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। इनमें से 228 प्राथमिकी रद्द की गई है वहीं अन्य मामले अभी भी लंबित हैं। हार्दिक के खिलाफ कुछ मामले राज्य सरकार ने वापस लिए हैं। हालांकि उनके राजद्रोह का मामला अभी लंबित है।

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