विकास कार्यों के लिए सरकार से नहीं मिलता पर्याप्त अनुदान मोटी वाडोल गांव के सरपंच दिग्विजयसिंह झाला के अनुसार सरकार की ओर से छोटी तहसील के विकास कार्य के लिए सवा करोड़ और बड़ी तहसीलों को डेढ़ करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाता है। ऐसे में ईडर सरीखी बड़ी तहसील में विकास कार्य कैसे हो सकता है। इसलिए जादर गांव को तहसील बनाने की मांग की जा रही है। नई तहसील में 40 से ज्यादा गांवों में आसानी से विकास कार्य हो सकते हैं। इसके साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों के निवासियों की समस्याओं का समाधान भी आसानी से समीप के ही तहसील कार्यालय में हो जाएगा। उनके अनुसार सरकार यह मांग नहीं मानती है तो विधानसभा के आगामी चुनाव में किसी अन्य विकल्प के संबंध में सोचना पड़ेगा। इसके अलावा आंदोलन भी किया जाएगा।
आंदोलन की चेतावनी जादर विभागीय विकास समिति के अध्यक्ष गिरीश पटेल का कहना है कि एक तरफ ईडर तहसील का विभाजन कर जादर को तहसील बनाने की मांग को लेकर रैली और सभा का आयोजन किया जा रहा है, वहीं मांग नहीं माने जाने पर जादर सहित आसपास के 40 गांवों के निवासी और अग्रणी लोगों की ओर से आंदोलन किया जाएगा। लोगों का कहना है कि जादर को तहसील बनाने से क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। इसके अलावा ईडर तहसील के दूरस्थ गांवों के निवासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सकता है।
