पुलिसकर्मियों को मिल रहा 7वें वेतन आयोग का लाभ, ग्रेड पे की आधिकारिक मांग नहीं: डीजीपी

gujarat, mos home Harsh sanghavi, DGP Ashish bhatia, social media, grade pay -भड़काऊ टिप्पणी करने वालों पर होगी कार्रवाई

अहमदाबाद. सोशल मीडिया पर गुजरात पुलिस के कर्मचारियों के ग्रेड-पे में इजाफा करने की मांग को लेकर की जा रहीं पोस्ट पर गुजरात पुलिस के महानिदेशक आशीष भाटिया का आधिकारिक बयान सामने आया है।
डीजीपी ने कहा कि गुजरात में पुलिस कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन का लाभ दिया जा रहा है। जिसके तहत कांस्टेबल को 18000-56900 रुपए, हेड कांस्टेबल को 21700-69100, एएसआई को 25500-81100 का वेतन दिया जाता है। इसके अलावा सार्वजनिक अवकाश के दिन का अवकाश वेतन (रजा पगार) और साल में प्रत्येक शनिवार और रविवार को की जाने वाली ड्यूटी का अतिरिक्त वेतन भी दिया जाता है। साल में उन्हें इस प्रकार से करीब 90 दिन का अवकाश का वेतन दिया जाता है। टीए-डीए, वॉशिंग एलाउंस, मेडिकल एलाउंस सहित अन्य भत्ते दिए जाते हैं। यूनिफॉर्म का कपड़ा, रेनकोट, ***** दिए जाते हैं। इसके अलावा ड्यूटी स्थल के पास आवास की सुविधा भी रेंट फ्री दी जाती है। उपाधीक्षक स्तर तक पदोन्नति का मौका दिया जाता है।
जहां तक ग्रेड पे की बात हैं तो इन दिनों सोशल मीडिया पर इसको लेकर की जा रहीं पोस्ट और टिप्पणियां भ्रामक हैं। गुजरात पुलिस के समक्ष आधिकारिक रूप से किसी भी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी की ओर से ऐसी कोई मांग अब तक नहीं रखी गई है। जबकि उनके पास शहर व जिला स्तर पर होने वाले पुलिस दरबार, राज्य स्तर पर फरियाद निवारण समिति जैसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि ग्रेड पे की मांग को लेकर की जा रहीं टिप्पणी और पोस्ट भड़काऊ हैं। ऐसा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें शामिल होने वाले पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध भी विभागीय जांच और कार्रवाई के कदम उठाए जाएंगे।

नेता प्रतिपक्ष ने किया मांग का समर्थन, सीएम को लिखा पत्र
गुजरात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष परेश धानाणी ने भी गुजरात में सोशल मीडिया के जरिए की जा रही पुलिस कर्मचारियों के ग्रेड-पे बढ़ाने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने इस बाबत मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल को पत्र भी लिखा है। जिसमें उन्होंने युवक कांग्रेस की ओर से की जा रही मांग का भी उल्लेख किया है। उन्होंने गुजरात पुलिस कर्मचारियों के लिए दैनिक आठ घंटे ड्यूटी तय करने की मांग की है। इसके अलावा पुलिस कर्मचारियों को यूनियन बनाने का अधिकार देने की भी मांग की है।

योग्य मांग पर विचार के लिए सरकार तैयार: संघवी
गृहराज्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि सरकार के द्वार योग्य मांग के लिए हमेशा खुले हैं। सरकार विभागीय स्तर पर और प्रक्रिया के तहत की जाने वाली प्रत्येक योग्य मांग पर सकारात्मक दृष्टि से विचार करती है। जहां तक ग्रेड पे का सवाल है तो गुजरात पुलिस को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन दिया जा रहा है।