कमेटी की सिफारिशों और अध्ययन के आधार पर राज्य सरकार आगामी दिनों मेें एकसमान कर आकलन को लेकर पॉलिसी विचाराधीन है। छह महानगरपालिका आयुक्त हर सप्ताह बैठक कर अपने कार्यक्षेत्रों की नगरपालिकाओं के विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। वहीं हर माह एक राज्यस्तरीय बैठक होगी और प्रादेशिक स्तर की राज्य सरकार के साथ कई अहम मुद्दों कोलेकर विचार-विमर्श भी किया जाएगा।
इस मौके पर मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा कि नगरपालिकाओं के बीच स्वच्छ स्पद्र्धा का माहौल बनाना है। नगरों में जन सुविधाएं, लाइट-पानी, सड़क, भूगर्भीय सिवरेज, हर घर जल-नल से जल समेत विकास कार्यों के पैमानों के आधार पर नगरपालिकाओं को स्टार रैटिंग दी जाएगी।
बैठक में गुजरात फाइनांस बोर्ड के अध्यक्ष धनसुख भंडेरी, गुजरात अर्बन डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन (जीयूडीसी) के निदेशक हार्दिक शाह, शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश पुरी, शहरी हाउसिंग विभाग के सचिन लोचन शहेरा और कमिशनर ऑफ म्युनिसिपालिटीज एडमिनिस्ट्रेशन के राजकुमार बेनीवाल एवं मुख्यमंत्री के ओएसडी कमलेल शाह, राजेश रावल भी मौजूद थे।
