पाटीदारों को ओबीसी आरक्षण दिलाने के लिए सुप्रीमकोर्ट में की याचिका

सुप्रीमकोर्ट के जरिए ही मिलेगा पाटीदारों को ओबीसी आरक्षण: जतिन पटेल

अहमदाबाद. पाटीदारों को ओबीसी आरक्षण दिलाने के लिए तीन सालों से चल रहे आंदोलन का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आते देख पाटीदार युवाओं के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
अहमदाबाद निवासी जतिन पटेल, जूनागढ़ निवासी हरेश डोबरिया एवं राजकोट निवासी कपिल पटेल की ओर से तीन जनवरी २०१९ को सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की है। तीनों ही ने संवाददाताओं को बताया कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीमकोर्ट उनकी याचिका को मान्य रखते हुए आगे सुनवाई करेगा।
जतिन पटेल ने कहा कि पाटीदारों को ओबीसी आरक्षण ही चाहिए। इसके लिए उन्होंने गुजरात ओबीसी आयोग के साथ राष्ट्रीय ओबीसी आयोग में भी याचिका दायर की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने से सुप्रीमकोर्ट पहुंचे हैं। याचिका में उन्होंने भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण का पाटीदारों को लेकर किए सर्वे का रिपोर्ट भी संलग्न किया है, जिसमें कड़वा, लेउआ, कडवी पाटीदार खेती से जुड़े और आंजणा पटेल की तुलना में कमजोर होने की बात कही है।
जतिन पटेल तीन साल पहले जीएमडीसी में हुए पाटीदार सम्मेलन की मंजूरी मांगने वाले पांच याचिकाकर्ताओं में से एक हैं। उन्होंने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही पाटीदार समाज को ओबीसी आरक्षण दिलानेकी कोशिश करेंगे। उनकी और उनके साथियों के दो ही मुद्दे हैं ओबीसी आरक्षण और आंदोलन में मारे गए युवाओं के परिजनों को न्याय। इसके लिए वे राज्यभर के गांवों में जाकर वैचारिक केडरबेस संगठन बनाएंगे। कानूनी लड़ाई ही उनके साथियों क आधार है। उनके सथियों की ओर से ही घीकांटा कोर्ट में जीएमडीसी मैदान में हुए लाठीचार्ज एवं रामोल में गोली मार कर की गई दो पाटीदार युवाओं की हत्या का मामला दर्ज कराया गया है।
केन्द्र की घोषणा लॉलीपॉप : जतिन
जतिन पटेल ने केन्द्र सरकार की ओर से सवर्ण जातियों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा को लॉलीपॉप बताया। उन्होंने कहा कि संविधान में जाति और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर ही आरक्षण दिया जा सकता है। सुप्रीमकोर्ट के जरिए ही यह मिलेगा। ऐसी घोषणा गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान गुजरात सरकार ने की थी। वह भी लॉलीपॉप साबित हुई। लोकसभा चुनावों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने यह घोषणा की है, जो भी लॉलीपॉप साबित होगी।