इस अवसर पर रूपाणी ने कहा कि कांग्रेस के शासन में योजनाओं को बिना आयोजन के लागू किया जाता था। शिलान्यास के वर्षों बाद भी काम शुरू नहीं होने से योजना का बजट कई गुना बढ़ जाता था। ज्यादा बारिश होने के बाद भी क्षेत्र के लोगों को सिंचाई का पानी नहीं मिलने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आदिवासी व किसानों के लिए सरकार रात-दिन चिंता करती है।
सूरत जिला की मांडवी तहसील के 61 गांव की 20525 एकड़, अजय मांगरोल तहसील के 28 गांवों की 28975 एकड़ क्षेत्र मिलाकर कुल 89 गांवों में 49500 एकड़ क्षेत्र में वितरण व्यवस्था से सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा। राज्य सरकार में मंत्री गणपत वसावा ने कहा कि इस योजना से भू-जलस्तर बढ़ेगा, जिसका लाभ किसानों को होगा।
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