उन्होंने कहा कि कोविड-19 का संक्रमण बच्चों को नहीं लगे इसके लिए 15 मार्च-2020 से स्कूल-कॉलेज बंद किए गए, जिसे एक वर्ष से ज्यादा वक्त हो गया। कई स्कूल संचालकों ने तो अपनी अनुकूलता से ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराया। अब कोरोना महामारी में निजी स्कूलों की शुल्क निर्धारित कमेटी अगले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए शुल्क बढ़ाने को मंजूरी देने की कवायद में है। पिछले एक वर्ष से ज्यादा समय से स्कूलें प्रारंभ नहीं हुईं।
उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में अगले शैक्षणिक वर्ष में किसी भी निजी स्कूल में शुल्क बढ़ाने को मंजूरी नहीं दी जाए। साथ ही कोरोना महामारी में मध्यम और सामान्य परिवारों के बच्चों की स्कूल फीस माफी करनी चाहिए।
