वाइब्रेंट गुजरात-2019: मोदी को उद्घाटन के लिए निमंत्रण

वाइब्रेंट गुजरात-2019: मोदी को उद्घाटन के लिए निमंत्रण

Uday Kumar Patel | Publish: Dec, 08 2018 09:08:34 PM (IST) Ahmedabad, Ahmedabad, Gujarat, India

-100 से ज्यादा देशों के 30 हजार प्रतिनिधि भाग लेंगे

-सीएम की पीएम के साथ दो घंटे तक चर्चा

 

गांधीनगर. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलकर उन्हें वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन-2019 का उद्घाटन करने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री निवास पर करीब दो घंटे चली बैठक में मुख्यमंत्री व गुजरात सरकार के वरिष्ठ सचिवों ने वाइब्रेंट सम्मेलन के आयोजन को लेकर संपूर्ण जानकारी दी।
रूपाणी ने कहा कि इस बार के सम्मेलन में विश्व के 12 देश साझेदार देश बने हैं वहीं 100 से ज्यादा देशों के करीब 30 हजार प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
यह सम्मेलन 17 से लेकर 20 जनवरी तक गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित होगा। मुख्य समारोह 18 जनवरी को होगा जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे जिसमें कई देशों के प्रधानंमत्री व राष्ट्रपति भी उपस्थित रहेंगे।
सीएम ने कहा कि इस सम्मेलन में अफ्रीका दिवस का आयोजन कर अफ्रीका के साथ निर्यात व निवेश सहित संबंध विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा।
वाइब्रेंट सम्मेलन के नौंवें संस्करण में लघु, मध्यम व सूक्ष्म ईकाई (एमएसएमई) सेक्टर के लिए विशेष योजनाएं हैं।
रूपाणी ने कहा कि केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों का भी इस सम्मेलन के आयोजन को लेकर सहयोग मिल रहा है।
इसी सम्मेलन के तहत 15 से 27 जनवरी के दौरान अहमदाबाद में पहली बार शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। इस शॉपिंग फेस्टिवल से छोटे व्यापारियों को अवसर मिलेगा।
प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में मुख्य सचिव डॉ. जे. एन. सिंह, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के. कैलाशनाथन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव मनोज कुमार दास, उद्योग आयुक्त ममता वर्मा व अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की थी।
हालांकि इस बार अमरीका और ब्रिटेन साझेदार देश के रूप में भाग नहीं लेंगे बल्कि इन देशों का प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेगा। अमरीका व ब्रिटेन के साझेदार देश से हटने के बाद अब करीब 12 देश साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। इनमें जापान, कनाडा, फ्रांस, नीदरलैण्ड, थाइलैण्ड, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, आस्ट्रेलिया, पोलैण्ड, नार्वे, चेक गणराज्य, उजबेकिस्तान व संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) शामिल हैं।

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