रूपाणी ने इस संदर्भ में गुजरात की सूर्यशक्ति किसान योजना (स्काई) का हवाला देते हुए कहा कि स्काई योजना के अंतर्गत राज्य सरकार किसानों को 60 फीसदी सहायता देती है और 35 फीसदी बैंक ऋण भी दिया जाता है। राज्य में माइक्रो इरिगेशन को प्रोत्साहन के लिए सरकार 85 फीसदी तक सहायता देती है। उन्होंने कहा कि बाजार की भूमिका में बदलाव लाकर किसानों को सीधे ही अधिक फायदा दिया जा सकता है।
बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के. कैलाशनाथन तथा कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय प्रसाद भी उपस्थित थे।
बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के. कैलाशनाथन तथा कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय प्रसाद भी उपस्थित थे।
