script1262 crores to be achieved in 71 days | 71 दिन में हासिल करने होंगे 1262 करोड़ | Patrika News

71 दिन में हासिल करने होंगे 1262 करोड़

6100 करोड़ का लक्ष्य की है चुनौती

4837 करोड़ ही अब तक आए

राजस्व लक्ष्य हासिल करने में जुटा पंजीयन विभाग

अजमेर

Published: January 18, 2022 06:58:47 pm

अजमेर. पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित किए गए राजस्व लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। विभाग को वित्तीय वर्ष के लिए 6100 करोड़ के लक्ष्य हासिल करना चुनौती से कम नहीं है। विभाग ने अब 4837.02 करोड़ हासिल कर लिए है। अब तक लक्ष्य का 79.30 प्रतिशत ही हासिल हो सका है। विभाग को वित्तीय वर्ष के शेष 71 दिनों में 12620 करोड़ रूपए करने होंगें। हालांकि विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अब तक 979.24 करोड़ का अधिक राजस्व हासिल किया है। विभाग ने लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने सभी पंजीयन कार्यालयों को अवकाश के दिनों में भी खुले रखने का निर्णय किया है। विभाग के समस्त उप महानिरीक्षक एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) तथा समस्त पूर्ण कालीन एवं पदेन उप पंजीकर कार्यालयों में राजकीय अवकाशों में भी सभी प्रकार के दस्तावेजों का पंजीयन, बकाया राशि की वसूली से सम्बन्धित समस्त कार्य, कलक्टर एवं मुद्रांक के कार्यालय के समस्त कार्य सम्पादित किए जाएंगे।विशेष राहत योजना
ajmer
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पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग के महानिरीक्षक महावीर प्रसाद की ओर से जारी आदेश के तहत निर्धारित राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए विशेष राहत योजना (एमनेस्टी) की क्रियान्विती के लिए मार्च तक 2022 तक राज्यभर के पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग के उपपंजीयक कार्यालय शनिवार ,रविवार तथा राजकीय अवकाश के दिनों की तरह ही खुले रहें। सामान्य दिनों की तरह ही कामकाज भी होगा।
पिछले दो वर्षो हाल

वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभाग को 5350 करोड़ का राजस्व लक्ष्य दिया गया विभाग ने इसके मुकाबले 3406.36 करोड़ हासिल किए। वहीं विभाग को 2020-21 के लिए 5550 करोड़ का राजस्व लक्ष्य दिया गया विभाग 3857.78 करोड़ ही हासिल कर सका। दोनो ही वर्षो पर कोरोना की कारण राजस्व वसूली पर असर पड़ा। हालांकि पिछले दो साल की तुलना में राजस्व में जनवरी तक 25.38 प्रतिशत की बढोतरी दर्ज की गई है।
आरजीएचएस में कई दवाइयां बंद करने का विरोध

अजमेर. सेवानिवृत राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा की जब से आरजीएचएस शुरू हुई है कर्मचारियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। अब सरकार ने सेवानिवृत कर्मचारियों को मिलने वाले फ ूड सप्लीमेंट, एनर्जिक दवाइयां बंद कर दी गई हैं। इससे नाराज सेवानिवृत कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप यह दवाइयां पुन: शुरू करने की मांग की है। समन्वय समिति के अध्यक्ष करण सिंह ने बताया की आरजीएचएस लागू होने के बाद से सेवानिवृत कर्मचारियों को कैल्शीयम, प्रोटीन, विटामिन,आयरन जैसी दवाईयों को बंद कर दिया गया है। जबकि वृद्धावस्था एंव कोरोना से स्वस्थ हुए कर्मचारियों को इस प्रकार की दवाईयों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। चिकित्सक भी एनर्जिक दवाईयां लिख रहे हैं। दवाइयां नहीं मिलने से लोगों के परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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