scriptदो योजनाओं सहित 13 प्रस्तावों को बजट बैठक में मिलेगी मंजूरी | 13 proposals including two schemes will be approved in the budget meet | Patrika News

दो योजनाओं सहित 13 प्रस्तावों को बजट बैठक में मिलेगी मंजूरी

locationअजमेरPublished: Jun 17, 2020 06:56:11 pm

Submitted by:

bhupendra singh

आरक्षित दरों का होगा निर्धारणएडीए

ajmer

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अजमेर.अजमेर विकास प्राधिकरण ada की बहुप्रतीक्षित दो योजनाओं two schemes को धरातल पर लाने की तैयारी की जा रही है। दौराई daurai गांव के खसरा नम्बर 478 में बकरा मंडी के सामने वेयर हाउस एवं गोदाम योजना प्रस्तावित है। इसके लिए 26 जून को प्राधिकरण की बजट बैठक budget meeting होगी। दौराई ट्रंासपोर्ट नगर के सामने व्यावसायिक भूखंड आवंटन योजना के सम्पूर्ण प्रकरण मय रिजर्व प्राइज दर को निर्धारण करते हुए चर्चा कर निर्णय किया जाएगा। ट्रंासपोर्ट नगर स्थित गोदामों के भूखंडों की भूमि आवंटन के सम्पूर्ण प्रकरण मय रिजर्व प्राइज दर के निर्धारण किया जाएगा। एडीए हटुंडी-खाजपुरा क्षेत्र में आवासीय योजना,हाई सिक्योरिटी जेल के पीछे की अफोर्डेबल योजना भी प्रस्तावित है।
इन पर भी होगी चर्चा
पुष्कर में गनाहेड़ा स्थित पर्यटन इकाइयों के लिए भूमि का आवंटन पर सम्पूर्ण प्रकरण के रिजर्व प्राइज दर का निर्धारण होगा। इन योजनाओं सहित प्राधिकरण के 13 अन्य प्रस्तावों proposalsको प्राधिकरण की 26 जून को प्रस्तावित बजट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। बैठक में प्राधिकरण के 2020-2021 के बजट पर चर्चा, हिन्दुस्तान जिंक से सम्बन्धित भूमि आवंटन प्रकरण पर चर्चा,गाडि़या लोहारों के लिए भूमि आवंटन पर चर्चा एंव निर्णय, प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के व्यावसायिक भूखंड आवंटन/ आवासीय फ्लेट भू खंड एवं आवासीय भूखंडों की नीलामी के लिए प्रारंभिक बोली दर निर्धारण के लिए गठित समिति के अनुमोदन पर चर्चा की जाएगी। राज्य निर्वाचन विभाग के संभागीय क्षेत्र के ईवीएम वेयर हाउस के लिए पृथ्वीराज नगर आवासीय योजना में 1781.95 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा भी अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से शामिल किए जा सकते हैं।
सरकारी जमीन से कीमतन मिल सकेगा रास्ता

भू-रूपांतरण हेतु प्रस्तावित भूमियों पर कई जगह आने जाने के लिए कदिमी रूप से दर्ज सरकारी भूमि रास्ते के रूप में कीमतन दिए जाने पर भी बैठक में चर्चा होगी। गई जगह पर खातेदार की भूमि के सामने ही सरकारी भूमि होने से उसे आवाजाही का मार्ग नहीं मिल पाता है। इससे अतिक्रमण व विवाद की स्थिति बनी रहती है।
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