script198 crore payment orders issued to 2700 employees | 2700 कर्मचारियों को 198 करोड के भुगतान आदेश जारी | Patrika News

2700 कर्मचारियों को 198 करोड के भुगतान आदेश जारी

संभागीय आयुक्त ने बटन दबाकर फॉरवर्ड किये भुगतान आदेश

राजस्थान में प्रथम रहा अजमेर संभाग
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

अजमेर

Published: April 01, 2022 09:16:34 pm

अजमेर. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा अजमेर संभाग के 2700 कार्मिकों का बीमा दावा भुगतान समय से पूर्व ही कर दिया गया। संभागीय आयुक्त बी.एल. मेहरा ने बटन दबाकर 198 करोड़ के भुगतान आदेश ऑनलाईन अग्रेषित किए। इससे अजमेर संभाग प्रदेश में अव्वल स्थान पर रहा।
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ऑटो प्रोसेस से कार्यवाही

मेहरा ने बताया कि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के अजमेर कार्यालय के स्वत्व बीमा दावों को शुक्रवार को एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑटो प्रोसेस के तहत भुगतान इनिशिएट किया गया। इसमें सभी अंशदाताओं को भुगतान करने के लिए कोष कार्यालय को भुगतान आदेश अग्रेषित किए गए। राज्य बीमा विभाग द्वारा किए गए नवाचार के तहत भुगतान राशि दावेदारों के खाते में तत्काल जमा हो जाएगी।
शत-प्रतिशत निस्तारण

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की अतिरिक्त निदेशक रेखा शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सेवानिवृत्त होने वाले 2700 राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसी एक अप्रैल 2022 को परिपक्व हो रही है। अजमेर संभाग के अधीन जिला कार्यालय अजमेर में 742, ब्यावर में 160, भीलवाडा में 681, नागौर में 660 एवं टोंक में 457 कार्मिक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अजमेर संभाग में कुल 2700 पॉलिसियों की परिपक्वता तिथि एक अप्रैल 2022 से पूर्व ही 29 मार्च तक शत-प्रतिशत अग्रिम निस्तारण कर राशि 198 करोड़ रूपए के भुगतान आदेश तैयार किए गए।
जिला कार्यालय अजमेर में संयुक्त निदेशक रमनलाल जयपाल एवं उपनिदेशक सुनीता मीणा के नेतृत्व में 742 प्रकरणों में 54 करोड़ के भुगतान आदेश तैयार किए गए। इस अवसर पर विभाग के राकेश यादव, ईशवरी आसवानी, अजय कुमार जैन, बाबूलाल मौर्य, घनश्याम दुलानी एवं दीपक कच्छावा उपस्थित रहे।
139 कार्यों के लिए 2.92 करोड़ की स्वीकृति जारी
अजमेर. जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाडा ने ग्रामीणों को पेयजल, स्वच्छता व सार्वजनिक पुस्तकालय भवन एवं श्मशान विकास के 139 कार्यों के लिए 2 करोड़ 92 लाख 5 हजार रुपये की का स्वीकृति जारी की हैकर दी है। जिला प्रमुख ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरारी लाल वर्मा को इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किये हैं। जिला प्रमुख ने बताया कि कार्यों का अनुमोदन गांवों की जरूरत के अनुसार किया गया है। इसके लिए आवश्यकतानुसार हैण्डपम्प, टयूबवैल, जीएलआर टंकी, पाईप लाईन, सीसी रोड, नाली, श्मशान विकास, कक्षा कक्ष निर्माण एवं सार्वजनिक पुस्तकालय भवनों की स्वीकृतियां जारी की गई।

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