तीसरी बार होगा आयोजन राजस्व मंडल के इतिहास में दो बार लोक अदालत का आयोजन किया गया था लेकिन पिछले 5-7 वर्षो से लोक अदालत के आयोजन में रुचि नहीं ली जा रही थी। अब तीसरी बार राजस्व मंडल में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
राजस्व अदालतें थीं अछूती लोक अदालत की भावना से राज्य में जिला एंव सत्र न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतें हर वर्ष आयोजित की जा रही हैं। इनके जरिए आपसी राजीनामें से हजारों मुकदमों का निस्तारण भी होता है लेकिन राज्य की राजस्व अदालतों में लम्बित चल हे 5 लाख 46 हजार 75 मुकदमों को लोक अदालत के जरिए निस्तारित करने में रुचि नहीं ली जा रही थी। राजस्थान पत्रिका ने यहा मामला गत वर्ष विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राजस्व मंडल के समक्ष उठाया था। इसके बाद इस वर्ष होने वाली लोक अदालत में राजस्व अदालतों को भी शामिल किया गया है।
सर्वाधिक मुकदमें एसडीओ अदालतों में राज्य की उपखंड अधिकारी अदालतों में सर्वाधिक 3 लाख 31 हजार 60 मुकदमें पंडिग है। जबकि संभागीय आयुक्त न्यायालय 8582,अतिरिक्त संभागीय आयुक्त 3862,आरएए 20212, भू प्रबन्ध अधिकारी 10996, जिला कलक्टर 12823, एडीएम 21431, उपखंड अधिकारी 331060, सहायक कलक्टर 29554, सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक 29554, तहसीलदार 7771, नायब तहसीलदार 317, उपनिवेशन में 4 मुकदमें लम्बित हैं।
