food Security Act- आधारकार्ड ही होगा अब राशन मिलने का आधार!

नवम्बर तक राशनकार्ड के प्रत्येक सदस्य के आधार नम्बर की होगी सीडिंग, बीेएलओ करेंगे काम राशन सामग्री वितरण में धांधली रोकने को आधारकार्ड बना हथियार

मनीष कुमार सिंह

अजमेर. राशन की दुकानों से राशन वितरण में होने वाली धांधली को रोकने और व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े प्रदेश के राशन कार्डधारी परिवार के प्रत्येक सदस्य के आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक किया जाएगा। जिससे परिवार के सदस्यों की संख्या में होने वाले हेरफेर पर अंकुश लगाया जा सके।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने खाद्य सुरक्षा योजना(एक्ट) में लाभान्वित परिवार के राशन कार्ड में शामिल प्रत्येक सदस्य (यूनिट) को आधार से लिंक किया जाएगा। हालांकि योजना के पहले चरण में 30 सितम्बर तक प्रत्येक राशन कार्ड का एक सदस्य यानी मुखिया और फिर दूसरे चरण 30 नवम्बर तक मौजूद प्रत्येक सदस्य (यूनिट) के आधार नम्बर को राशन कार्ड से लिंक करने का लक्ष्य रखा है। तीस नवम्बर तक राशन कार्ड में शामिल प्रत्येक यूनिट का आधार लिंक नहीं होने पर दिसम्बर में राशन सामग्री से वंचित रहना पड़ सकता है।

बीएलओ को दी जिम्मेदारी

राशन कार्ड में शामिल प्रत्येक यूनिट को आधारकार्ड से लिंक करने की जिम्मेदारी बीएलओ को दी गई है। इस कवायद को अमलीजामा पहनाने के लिए ऐप भी डवलप किया गया है। जो केवल बीएलओ और रसद विभाग के अधिकारी की आईडी से ही खोला जा सकेगा। हालांकि पहले इसे ई-मित्र के जरिए लिंक करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन आधार कार्ड का डेटा लीक होने की संभावना के मद्देनजर सरकारी कर्मचारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बीएलओ परिवार के प्रत्येक सदस्य को आधारकार्ड से लिंक कर सकेगा।

चौदह लाख अपडेट, 4 लाख शेष
रसद विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अजमेर जिले में करीब साढ़े 4 लाख परिवार के 18 लाख सदस्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हैं। इसमें करीब 14 लाख यूनिट पहले से ही खाद्य सुरक्षा योजना के जरिए राशन कार्ड के जरिये आधार कार्ड से लिंक हैं। ऐसे में जिले में सिर्फ 4 लाख यूनिट को ही आधार से जोड़ा जाना शेष है।

इनका कहना है…

खाद्य सुरक्षा योजना को ज्यादा पारदर्शी और सुदृड़ बनाने के लिए परिवार राशन कार्ड में शामिल प्रत्येक यूनिट का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक किया जाएगा। काफी हद तक राशन सामग्री लेने में सदस्यों की संख्या को लेकर गए हेरफेर पर अंकुश लग सकेगा।
अंकित पचार, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय)