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अजमेर

आर्थिक आधार पर हो आरक्षण लागू-गुर्जर

-गुर्जर आरक्षण मामले को नवीं अनुसूची में डालने के लिए प्रधानमंत्री स करेंगे मांग
-मुख्यमंत्री गहलोत से नैतिकता के नाते मांगा इस्तीफा, चुनाव में खोया जनमत

अजमेरJun 21, 2019 / 03:53 pm

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आर्थिक आधार पर हो आरक्षण लागू-गुर्जर

अजमेर. पूर्वमंत्री एवं योग दिवस पर भाजपा के प्रभारी कालूलाल गुर्जर ने कहा कि एक बार सम्पूर्ण आरक्षण का रिव्यू होना चाहिए। पूर्णतया रिसर्वे हो और कि अब और किस जाति को आरक्षण की आवश्यकता है, उन्हें दिया जाए। उसके बाद जातिगत आधार पर आरक्षण खत्म कर आर्थिक आधार पर किया जाना चाहिए। गुर्जर आरक्षण मामले के लिए प्रधानमंत्री व केन्द्रीय मंत्री से बात कर इसे नवीं अनुसूची में डालने की मांग की जाएगी।
अजमेर में गुरुवार को योग दिवस के कार्यक्रम के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से रू-ब-रू हुए पूर्वमंत्री गुर्जर ने कहा कि वर्तमान में गुर्जर समाज को 5 प्रतिशत एसबीसी में आरक्षण मिल रहा है और वर्तमान में गुर्जर आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोकर गहलोत ने लोकसभा चुनाव के दौरान दुष्प्रचार किया कि अगर फिर से मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी जीत गए तो चुनाव नहीं होंगे, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। मगर, राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कांग्रेस ने जनमत खोया है, राजस्थान का जनमत कांग्रेस सरकार के खिलाफ आया है, इसलिए मुख्यमंत्री गहलोत को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।
प्रदेश में बढ़े दुष्कर्म व गैंगरेप के मामले

गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद नाबालिक के साथ दुष्कर्म एवं गैंगरेप की घटनाएं बढ़ गई हैं। भाजपा राज में एक-दो घटनाओं पर गहलोत भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं मगर उनके राज में इस तरह की घटनाएं बढी हैं। गहलोत पहले खुद के गिरेबां में झांकें।
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