उपलब्धी: आमजन की शिकायतों पर कार्रवाई के मामले में अजमेर राज्य में तीसरे नम्बर पर

शिकायत निवारण का समय व संतुष्टी भी बढ़ी

सम्पर्क पोर्टल पर त्वरित गति से हो रहा निस्तारण

अजमेर

Published: April 23, 2022 09:42:48 pm

अजमेर. सरकारी कार्यालयों में भले ही आमजन की समस्याओं को अनसुना किया जा रहा हो लेकिन राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर की जा रही गुहार को अधिकारी नजरंदाज नहीं कर पा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत निवारण में अजमेर जिला राज्य में 3 नम्बर पर आ गया है। शिकायत निवारण के समय में भी कमी आई है। पिछले साल अजमेर की रैंक 26 वीं थी। जिले ने चंद महीनों में ही जिले ने 23 पायदान की छंलाग लगाई है। जिले व राज्य स्तर पर एक भी शिकायत 6 माह से 1 साल के बीच लम्बित नहीं है। जिले में केवल एक शिकायत ही है तो एक साल से अधिक समय से लम्बित है वह भी केन्द्रीय विभाग से सम्बिन्धत है। अजमेर से आगे केवल बांरा, बांसवाड़ा तथा श्रीगंगानगर जिले ही हैं।
65.65 प्रतिशत शिकायतें निस्तारित
सम्पर्क पार्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण के समय में भी कमी आई है। अब औसत निस्तारण समय 14 दिन हो गया है। पहले यह 24 दिन था। वहीं 60.19 प्रतिशत लोग समस्या निवारण से संतुष्ट है। 41.88 प्रतिशत लोग शिकायत रिजेक्ट किए जाने से भी संतुष्ट हैं। जिले में अप्रेल तक 2 हजार 941 शिकायतें सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित थीं जबकि अप्रेल के दौरान 4 हजार 628 शिकायतें दर्ज हुई। कुल 7 हजार 569 शिकायतों में से 4 हजार 969 का निस्तारण किया गया। यह शिकायत निवारण का 65.65 प्रतिशत है। इसलिए लगाई लम्बी छंलाग
शिकायत निस्तारण के लिए जिला स्तर पर सभी विभागों के साथ नियमित समीक्षा बैठक की जा रही है। जिम्मेदार कार्मिकों तथा अधिकारियों को दूरभाष तथा वाट्सएप के जरिए सम्पर्क कर शिकायत निस्तारित करवाइ्र जा रही है। समय पर शिकायत निस्तारण नहीं करने वाले दोषी कर्मचारियों अधिकारियों के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ऐसे प्रकरण जो जिले से सम्बिन्धत न हो होकर राज्य से सम्बिन्धत हैं उनमे राज्य सरकार को पत्र लिखे जा रहे हैं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिला कलक्टर स्तर से नोटिस व चार्जशीट भी जारी की जा रही है।
यह है विभागों की पेंडेसी
पंचायतीराज 111, रेवन्यू 141, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी 271, स्थानीय निकाय 98, मनरेगा 38, पुलिस 72, अजमेर डिस्कॉम 113, नगर निगम 75, स्टेट इंश्योरेंस पीएफ 26, सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग 59, एडीए 41, ग्रामीण विकास 45, डीएसओ 40,पीडब्ल्यूडी 56 के अलावा 48 विभागों की सैकड़ों शिकायतें लम्बित हैं।
इनका कहना है
शिकायत निवारण को प्राथमिकता पर रखा गया है। प्रतिदिन एंव प्रभावी मॉनिटरिंग के माध्यम से लम्बित प्रकरण की संख्या में कमी आई है। जिले के डिस्पोजल प्रतिशत एंव राहत एंव रद्द संतुष्टि स्तर में भी बढोतरी हुई है।
कैलाश चंद शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन ) एवं सम्पर्क पोर्टल अजमेर