scriptACM fast track courts not on track, all 48 posts of presiding office | ट्रैक पर नहीं एसीएम (फास्ट ट्रैक) अदालतें , पीठासीन अधिकारियों के सभी 48 पद खाली | Patrika News

ट्रैक पर नहीं एसीएम (फास्ट ट्रैक) अदालतें , पीठासीन अधिकारियों के सभी 48 पद खाली

ठप है 29 हजार 92 मुकदमों की सुनवाई

पक्षकारों को दी जा रही हैं सिर्फ तारीखें

अजमेर

Updated: May 31, 2022 10:07:30 pm

भूपेन्द्र सिंह

प्रदेश में राजस्व मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए बनाई गए 48 एसीएम अदालतें ( फास्ट ट्रैक) केवल नाम की ही फास्ट नजर आ रही हैं। इन अदालतों में त्वरित रफ्तार से मुकदमों का निस्तारण होना तो दूर, मुकदमों की सुनवाई के लिए पीठासीन अधिकारी ही नहीं है। इसके चलते इन अदालतों में करीब 29 हजार 92 मुकदमों की सुनवाई ठप है। पक्षकारों को न्याय के बजाय तारीखें मिल रही हैं।
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फैक्ट फाइल

एसीएम फास्ट ट्रैक अदालतों में 2 मुकदमे तो 40 साल से अधिक पुराने हैं जबकि 30 साल से अधिक पुराने 18 मुकदमे है। वहीं 20 साल से अधिक के 126 ,10 साल से अधिक के 2 हजार 168, 5 साल से अधिक के 10 हजार 29 , 3 से 5 साल के बीच के 5 हजार 95 मुकदमे हैं। 2 से 3 साल के बीच के 3 हजार 593 मुकदमे हैं। 1 से 2 साल के बीच के 5 हजार 393 हजार 797, 6 महीने से 1 साल के बीच के 2 हजार 772 एवं 6 महीने तक के 2 हजार 754 मुकदमे लम्बित हैं।
इन अदालतों में भी पद रिक्त

एसीएम फास्ट ट्रैक के अलावा राज्य में राजस्व अपील अधिकारी (आरएए) कोर्ट में 14 में से 3 पद खाली हैं। एसओ कम आरएए के 3 पद रिक्त हैं। एडीएम के 58 में से 11 पद रिक्त हैं। एसडीओ के 306 में से 14 पद रिक्त हैं। एसीएम के 29 में से 7 पद रिक्त हैं। इन अदालतों में भी मुकदमों का अंबार लगा है।
दर्ज ज्यादा, निस्तारण कम

इस वर्ष 1 जनवरी से 30 मई तक राजस्व मंडल सहित राजस्व अदालतों में 49 हजार 143 मुकदमे दर्ज हुए जबकि निस्तारण केवल 31 हजार 303 का ही हुआ। सर्वाधिक 30 हजार 676 मुकदमे उपखंड अधिकारी अदालतों में दर्ज हैं जबकि निपटारा केवल 18 हजार 150 का ही हुआ। उपखंड अदालतों में सर्वाधिक 3 लाख 52 हजार 488 मुकदमे पेंडिग हैं। वहीं उपनिवेशन अदालतों में इस वर्ष के 5 महीनों में न तो कोई केस दर्ज हुआ और न निपटारा हुआ। यहां 1641 मुकदमे लम्बित हैं।
बढ़ती जा रही पेंडेसी

राजस्व अदालतों में 80 मुकदमे तो 40 साल से अधिक पुराने पेंडिंग हैं। जबकि 30 साल से अधिक पुराने मुकदमों की संख्या 327 , 20 साल से अधिक के 3 हजार 453 ,10 साल से अधिक के 70 हजार 843 , 5 साल से अधिक 2 लाख 18 हजार 92 , 3 से 5 साल के बीच के 1 लाख 6 हजार 338 , 2 से 3 साल के बीच के 68 हजार 681 , 1 से 2 साल के बीच के 91 हजार 797 ,6 महीने से 1 साल के बीच के 59 हजार 311 व 6 महीने तक के 60 हजार 502 मुकदमे पेंडिंग है।
5 लाख 73 हजार मुकदमों को निपटारे का इंतजार

राज्य में राजस्व मंडल सहित 475 राजस्व अदालतों में 5 लाख 73 हजार 513 मुकदमे निस्तारण की राह देख रहे हैं।

नम्बर गेम
65 हजार 194 मुकदमे पेंडिग हैं राजस्व मंडल में।7 संभागीय आयुक्त न्यायालयों में 8 हजार 936।

7 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालयों में 4 हजार 162।33 कलक्टर अदालवों में 13 हजार 906 ।

50 अतिरिक्त कलक्टर अदालतों में 22 हजार 485।14 राजस्व अपील प्राधिकारी अदालत में 21 हजार 443।
9 भू-प्रबन्ध एवं राजस्व अपील प्राधिकारी अदालत में 11 हजार 175।289 उपखंड अधिकारी अदालतों में 3 लाख 52 हजार 488।

29-सहायक कलक्टर अदालतों में 30 हजार 077।8 हजार 198 तहसीलदार के समक्ष।

4 हजार 716 नायब तहसीलदार के समक्ष।
(आंकड़े 1 जनवरी 2022 से 30 मई 2022 तक )

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