राशन का सरकारी गेहूं डकारने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ रसद विभाग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कार्रवाई का डर देखकर कई सरकारी कर्मचारी रविवार को भी रसद विभाग में राशि जमा कराने पहुंचे।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव नवीन जैन ने पीडीएस के तहत खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अनाधिकृत रूप से गेहूं प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों से तीन दिन में रिकवरी राशि वसूलने के आदेश दिए हैं।
अवकाश के दिन खुला दफ्तर
शनिवार की तरह रविवार को अवकाश के बावजूद जिला रसद अधिकारी कार्यालय खोला गया है। इसमें सरकारी गेहूं लेने वाले कर्मचारी रिकवरी राशि जमा कराने पहुंचे। कार्यालय के बाहर कतार नजर आई। कार्रवाई के डर से कर्मचारियों ने कार्यालय में उपस्थित होकर रिकवरी राशि जमा कराई। जो सरकारी कर्मचारी रिकवरी राशि जमा नहीं कराएंगे उनके विरूद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
शनिवार की तरह रविवार को अवकाश के बावजूद जिला रसद अधिकारी कार्यालय खोला गया है। इसमें सरकारी गेहूं लेने वाले कर्मचारी रिकवरी राशि जमा कराने पहुंचे। कार्यालय के बाहर कतार नजर आई। कार्रवाई के डर से कर्मचारियों ने कार्यालय में उपस्थित होकर रिकवरी राशि जमा कराई। जो सरकारी कर्मचारी रिकवरी राशि जमा नहीं कराएंगे उनके विरूद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
यूं डकारा गेहूं
रसद विभाग की जांच में 1600 कर्मचारियों को चिन्हित किया गया था। किसी कर्मचारी ने 1 रुपए तो किसी ने 2 रुपए किलो भाव से गेहूं उठाया। पिछले साल कोरोना संक्रमण के दौरान भी कर्मचारी गेहूं डकारने से बाज नहीं आए। लिहाजा विभाग ने ऐसे कर्मचारियों से 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली के निर्देश दिए हैं। अब तक करीब 1 हजार कर्मचारियों ने 1 करोड़ 37 लाख राशि जमा कराई है। अभी 600 कर्मचारियों से वसूली शेष है।
रसद विभाग की जांच में 1600 कर्मचारियों को चिन्हित किया गया था। किसी कर्मचारी ने 1 रुपए तो किसी ने 2 रुपए किलो भाव से गेहूं उठाया। पिछले साल कोरोना संक्रमण के दौरान भी कर्मचारी गेहूं डकारने से बाज नहीं आए। लिहाजा विभाग ने ऐसे कर्मचारियों से 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली के निर्देश दिए हैं। अब तक करीब 1 हजार कर्मचारियों ने 1 करोड़ 37 लाख राशि जमा कराई है। अभी 600 कर्मचारियों से वसूली शेष है।
यूं कामकाज करेंगे विभाग
-ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होनें रसद सामग्री प्राप्त की है उनका सर्वेक्षण कर सूची बना कर जारी करने होंगे नोटिस
-30 जून तक ऐसे कर्मचारियों से रसद सामग्री की शत-प्रतिशत करनी होगी रिकवरी
-तीन दिन में कार्रवाई कर 12 अप्रेल को शाम 4 बजे तक देनी होगी रिपोर्ट
-ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होनें रसद सामग्री प्राप्त की है उनका सर्वेक्षण कर सूची बना कर जारी करने होंगे नोटिस
-30 जून तक ऐसे कर्मचारियों से रसद सामग्री की शत-प्रतिशत करनी होगी रिकवरी
-तीन दिन में कार्रवाई कर 12 अप्रेल को शाम 4 बजे तक देनी होगी रिपोर्ट