डेयरी बूथों को लेकर एडीए व नगर निगम आमने सामने

एडीए ने पंचशील से हटाई अवैध केबिनें व डेयरी बूथ

By: bhupendra singh

Published: 23 Oct 2020, 09:02 PM IST


अजमेर.अजमेर विकास प्राधिकरण ADA ने पंचशील क्षेत्र में क्षेत्रपाल अस्पताल के पास तथा डी-मार्ट के पास सडक़ों के किनारे अवैध रूप से रखी गई 20 केबिनो को हटा दिया। इसके अलावा वाणिज्यिक भूखंडों के सामने बनाए गए डेयरी बूथ भी हटाए गएा। प्राधिकरण ने यह कार्यवाही भूखंड आवंटियों की शिकायत मिलने के बाद की है। प्राधिकरण को आवंटियों ने शिकायत दी थी उनके भूखंडों के आगे अवैध रूप से गुमटियां व डेयरी बूथ dairy boothsखोले जा रहे हैं। ऐसे में वे मकान कैसे बनाएं और मुख्यद्वार कहां खोलेंगे। प्राधिकरण कमिश्नर के आदेश पर प्राधिकरण का अतिक्रमण निरोधक दस्ता अतिक्रमण हटाने पहुंचा। अतिक्रमण हटाने के बाद अभियंताओं ने अतिक्रमियों को प्राधिकरण में अपना पक्ष रखने तथा प्राधिकरण से अनुमति लेने के निर्देश दिए। बी.के.कौल में 4 और पंचशील में 6 डेयरी बूथ प्राधिकरण के वाणिज्यिक भूखंडों के सामने लगा दिए हैं इन्हें नीलामी में रखने में प्राधिकरण को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
एरिया एडीए का एनओसी दे रहा निगम

मामले में खास यह है कि नगर निगम वहां भी डेयरी खोलने की अनुमति दे रहा है जहां उसका क्षेत्राधिकार नहीं है। प्राधिकरण के योजना क्षेत्र में अनुमति देने का हक प्राधिकरण को ही है जबकि यहां नगर निगम Municipal Corporationअनुमति दे रहा है। जबकि नगर निगम प्राधिकरण क्षेत्र में सडक़ों पर झाड़ू लगाने का पैसा भी प्राधिकरण से वसूलता है। जबकि डेयरी बूथों से प्रतिमाह किराया भी नगर निगम वसूल रहा है।
प्राधिकरण ने जताया विरोध

प्राधिकरण आयुक्त रेणु जयपाल ने नगर निगम को पत्र लिख कर प्राधिकरण की भूमि पर स्थापित आवंटित किए जा रहे डेयरी बूथों की अनापत्ति प्रमाण पत्र नगर निगम द्वारा बिना प्राधिकरण की स्वीकृति लिए दिया जा रहा है। यह अनुचित है भविष्य में प्राधिकरण से अनापत्ति ली जाए। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि उसकी भूमि पर स्थापित ऐसे डेयरी बूथों को अवैध/ अतिक्रमण मानते हुए कार्यवाही की जाएगी। प्राधिकरण आयुक्त ने सहायक अभियंता को नगर निगम कमिश्नर के पास भेजते हुए विरोध भी जताया।
कार्यवाही विधि सम्मत नहीं

जिला बूथ आवंटन कमेटी के सदस्य विपिन बैंसिल ने प्राधिकरण की अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का विरोध किया है। बैंसिल के अनुसार प्राधिकरण की कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है। प्राधिकरण को पहले डेयरी बूथ आवंटियों को नोटिस देना चाहिए था इसके बाद कार्रवाही करनी चाहिए थी।

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bhupendra singh Reporting
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