Thursday, 30 June, 2022

एडीए: 700 नहीं अब केवल 245 वर्ग किलोमीटर जमीन का ही होगा ड्रोन सर्वे

एम्पावर्ड कमेटी दिए निर्देश
फर्म की दलीले खारिज

अजमेर

Updated: May 17, 2022 06:57:50 pm

अजमेर. अजमेर विकास प्राधिकरण अब 700 के स्थान पर अपनी केवल 245 वर्ग किलोमीटर जमीन का ही ड्रोन सर्वे करवाएगा। प्राधिकरण की एम्पावर्ड कमेटी ने इस मामले में अपना निर्णय देते हुए सर्वे करने वाली कम्पनी की दलीलों को खारिज कर दिया है। प्राधिकरण की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में सदस्य सचिव के रूप में पी.आर बनीवाल निदेशक आयोजना, अनिल कुमार सदस्य निदेशक अभियान्त्रिकी,एच.आर सीरवी सदस्य निदेशक विधि, राज किशोर सदस्य निदेशक वित्त तथा किशोर कुमार सदस्य सचिव ने कम्पनी को तय मानदंडो के अनुसार ड्रोन सर्वे के निर्देश दिए हैं।
सात महीने में भी नहीं हो सका ढाई महीने का काम
प्राधिकरण ने जयपुर की याशी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को करीब 90 लाख में 7 जुलाई 2021 ड्रोन सर्वे का ठेका दिया था। यह काम 75 दिन में पूरा करना था लेकिन सात माह के बाद भी ड्रोन सर्वे नहीें हो सका। इसके बजाय फर्म और एडीए पत्र व्यवहार में ही उलझे रहे। तय समयावधि में ड्रोन सर्वे नहीं करने पर प्राधिकरण ने फर्म को कई बार नोटिस जारी कर जवाब मांगा था लेकिन कम्पनी संतोष जनक जवाब नहीं दे सकी।
तो....प्रशासन शहरों के संग शिविर में होता लाभ
प्राधिकरण की जमीनों का ड्रोन सर्वे का लाभ उसे नहीं मिल सका जबकि इसके लिए अल्पकालीन निविदा जारी की गई थी। ड्रोन सर्वे का लाभ प्राधिकरण को प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 में आमजन के लिए उपयोग किया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कम्पनी ने प्राधिकरण न तो कार्य पूरा किया और न ही डाटा उपलब्ध करवाया।
जो सर्वे किया उसमेें भी खामियां
प्राधिकरण ने कम्पनी को 700 वर्ग किमी के स्थान पर 11 नवम्बर 2021 को संशोधित क्षेत्रफल 245 वर्ग किलोमीटर का ही सर्वेक्षण के निर्देश दिए थे लेकिन फर्म ने जो कार्य किया उसमें तकनीकी रूप से कमियों के चलते अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद प्राधिकरण ने फर्म को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार 245 वर्ग किमीसर्वे के लिए एक और अवसर दिया गया। लेकिन फर्म कार्य करने के बजाय दलील देती रही जिसे प्राधिकरण की एम्पावर्ड कमेटी ने खारिज कर दिया।
पत्रिका ने उठाया मामला तो जारी किया नोटिस
75 दिन का ड्रोन सर्वे 5 महीनें बाद भी नहीं होने का मामला राजस्थान पत्रिका ने 26 फरवरी 2022 के अंक में प्रमुखता से उठया था। इसके बाद प्राधिकरण ने फर्म को नोटिस जारी कर सर्वे करने के निर्देश दिए।