तारीख पर तारीख नहीं चलेगी मंत्री ने कहा कि काम करें और लोकप्रियता हासिल करें। इस अभियान से निकायों का खजाना भी भरेगा। काम नहीं करोगो तो जनता व सरकार नहीं छोड़ेगी। लोगों के काम के लिए तारीख पर तारीख नहीं दे। काम को लटकाएं नही। मंत्री ने कहा कि सरकार ने एक लाख से कम आबादी की नगरीय निकाय के जोनल प्लान बनाने से मुक्त रखा है।
सफाइकर्मियों की तारीफ मंत्री ने कोरोना काल के दौरान निकायों के सफाई कार्मिकों द्वारा बेहतर कार्य के लिए उनकी पीठ थपथपाई। मंत्री ने कहा कि जब कोरोना मृतक का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने ने मुंह फेर लिया तो सफाई कर्मियों ने ही यह काम किया। यह पुण्य का काम किया।
अब परम्पराएं नहीं चलेंगी मंत्री ने कहा कि अब तक चल रही परम्पराएं अब नहीं चलेंगी। विक्रय पत्र के साथ आने वाले आवेदक के पक्ष में नामांतरण किया जाए। रिपोर्ट के नाम पर परेशान नहीं किया जाए। परेशान करने वाले अधिकारी निलम्बित किए जाएंगे। उन्होने कहा कि निकायों को 69 क एक जादुई धारा दी गई है। उन्होनें कहा कि जहां स्टाफ की कमी है वहां संविदा पर कार्मिक रखे जाएं। इस बार मकान, दुकान, कॉमर्शियल, मिश्रित व संस्थानिक पट्टे भी जारी किए जाएंगे। अधिकारी ईमानदारी व लगन से काम करें। अगर किसी से गलती भी होती है तो उसे सुधारा जाएगा। सरकार उनके साथ खड़ी है।
ऑन लाइन होगा काम उन्होंने कहा कि उचित दस्तावेजों के साथ आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पट्टा बनना चाहिए। कोरोना महामारी के प्रकोप से बचने के लिए अभियान के समस्त कार्य ऑनलाईन करवाए जाएंगे। स्थानीय स्तर पर निकायों को समस्त कार्य की योजना तथा समय निर्धारण तय कर राज्य सरकार को भेजना चाहिए। सरकार द्वारा जनउपयोगी कार्यो के सरलीकरण के लिए समय-समय पर सर्कुलर निकाले गए है। इनके माध्यम से आमजन के कार्याे को प्राथमिकता से किया जा सकता है।
निकायों को दिए अधिकार,अलग-अलग रंग के होंगे पट्टे मंत्री धारीवाल ने कहा कि सरकार द्वारा कई नियमों तथा कानूनों में शिथिलता प्रदान की गई है। पट्टों के प्रारूप में भी सरलीकरण किया गया है। निकाय स्तर पर एम्पावर कमेटी गठित करके उसे पर्याप्त शक्तियां प्रदान करने की योजना से स्थानीय स्तर पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकेगा। इस बार राज्य सरकार आवासीय के साथ ही व्यावसायिक व अन्य पट्टे भी जारी करेगी। प्रत्येक पट्टे का रंग अलग होगा।
सर्वे शुरु अजमेर नगर निगम की महापौर ब्रजलता हाड़ा ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के माध्यम से शहरवासी लाभान्वित होंगे। अजमेर नगर निगम क्षेत्र में अभियान की रूपरेखा बनाकर फील्ड सर्वे का कार्य आरंभ किया गया है। निगम क्षेत्र के प्रत्येक पात्र व्यक्तिको पट्ट प्रदान किया जाएगा। इसके लिए निगम स्तर पर समस्त तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है। नगरीय विकास विभाग के सलाहकार जी.एस. सन्धू ने कहा कि अभियान के कार्य ऑनलाईन होने के कारण नगरीय निकाय के एप में पट्टे को भी जोड़ा जाएगा।
ई- मित्र की तरह नगर मित्र ऑनलाइन कार्य को व्यवस्थित करने के लिए ई-मित्र की तर्ज पर नगर-मित्र का प्रयोग किया जाएगा। नगर मित्र के लिए दक्ष व्यक्ति अपना पंजीयन 30 जुलाई तक करवा सकते है। अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकतास्वायत शासन विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने अभियान के तहत किए जाने वाले कार्यों तथा प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान प्रोएक्टिव होकर अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता है।
कार्यशाला में दी जानकारी कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की अभियान के संबंध में जिज्ञासाओं एवं समस्याओं का निराकरण किया गया। मुख्य नगर नियोजक आर.के.विजयवर्गीय ने पीपीटी के माध्यम से प्रशासन शहरों के संग अभियान में किए जाने वाले कार्यो की जानकारी दी गई। कार्यशाला में किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक, संभागीय आयुक्त डॉ. वीना प्रधान, जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित, नियोजन विभाग के सलाहकार एच.एस. संचेती, नगरीय विकास विभाग के संयुक्त सचिव मनीष गोयल, स्वायत शासन विभाग के अतिरिक्त निदेशक संजीव कुमार पांडे, नगर निगम के आयुक्त खुशाल यादव,एडीए आयुक्त अक्षय गोदारा सहित अजमेर संभाग के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।
समस्या के साथ समाधान भी बताएं नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजी लाल मीणा ने कहा कि निकाय अपनी समस्याओं के साथ ही समधान भी बताएं। एक्ट में धारा 69 ए भी जोड़ी गई है। मीणा ने कहा कि उनके पास हर ताले की ‘कुंजीÓ है। कुंजी लाल ने कहा कि आप किसी का भला करेंगे तो आपको लाभ होगा। दया करने पर आपको लोग याद करेंगे। हर फाइल में किसी न किसी की लाइफ होती है। फाइलों को लाइफ में बदलें।
अभियान के तहत होंगे यह कार्य कार्यशाला में पूर्व अभियान वर्ष 2012 के 13 बिन्दुओं के अतिरिक्त भी 18 बिन्दुओं के प्रस्तावों के बारे में भी चर्चा की गई। इस वर्ष के अभियान में अपंजीकृत पट्टे अथवा आवटंन पत्र, विक्रय विलेख का पुनर्वेध कर पंजीकरण कराने के कार्य, आवासीय क्षेत्रों अथवा कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों के भीतर गैर आवासीय गतिविधियों का नियमितिकरण, ईब्ल्यूएस अथवा एलआईजी के 60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों अथवा आवासों का आवंटन बहाल करना, गाडियाँ लुहारों, राजस्थान राज्य के विमुक्त, घुमून्तु एवं अद्र्ध घुमून्तु एवं अद्र्ध घुमून्तु जातियों को आवास के लिए 100 वर्गगज के भूखण्ड नि:शुल्क आवंटन करना, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, स्वच्छता अभियान के लिए जन जागरूकता एवं विकास कार्य तथा शहर को खुले में शौच मुक्त किए जाने के लिए व्यक्तिगत शौचालय के लिए घरेलू इकाई एवं सामुदायिक शौचालय स्थल का चिन्हीकरण एवं स्वीकृति जारी करना, सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति जारी करना एवं कनेक्शन किए जाने के कार्य होंगे। इसी प्रकार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन, कौशल प्रशिक्षण के लिए युवाओं का चयनीकरण एवं आवेदन प्राप्त करना, स्व-रोजगार के लिए ऋण दिलवाने बाबत आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को चिन्हित किया जाकर लेटर ऑफ रिकमडेसन एड सर्टिफिकेट ऑफ वेडिंग प्रमाण जारी करना ताकि ऐस लोग अपना रोजगार सरलता से कर सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाने के लिए आय प्रमाण-पत्र जारी करना एवं योजनाएं तैयार करना, हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग श्रेणी के भूखंडवारी से लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए अनुदान अथवा ऋण से जुड़ा ब्याज अनुदान योजना के लिए आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना, वार्ड में बेघर व्यक्तियों अथवा परिवारों की पहचान कर आवास अथवा आश्रय स्थल के लिए प्रस्ताव तैयार करना। सड़क मार्गाधिकार एवं भवन रेखा निर्धारण करना, पार्को एवं अन्य सुविधा क्षेत्रों का सीमांकन करना, पाकिंर्ग स्थलों का चिन्हीकरण करना, शमशान, कब्रिस्तान अथवा ग्रेवीयार्ड के लिए भूमि का चिन्हीकरण एवं आरक्षित करने का कार्य, राजकीय विद्यालय, राजकीय चिकित्सालय, आंगनबाड़ी, विद्युत निगम, जलदाय विभाग, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पटवार पर,इन्दिरा रसोई एवं अन्य सरकारी,अद्र्ध सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि का चिन्हीकरण करना तथा स्वच्छ भारत मिशन में सोलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए सरकारी भूमि का आवंटन करना जैसे कार्य किए जाने प्रस्तावित है।
