केंद्र का मानना है कि ‘अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजनाÓ से मजूदरों की उक्त समस्याओं में कमी आएगी। योजना में नगर निकायों में केन्द्र व राज्य सरकार की परियोजनाओं (आईएचएसडीपी, बीएसयूपी, राजीव आवास योजना) में निर्मित लेकिन रिक्त पड़े आवासों को उपयोग में लिया जा सकेगा। इसके लिए केन्द्र व राज्य सरकार के बीच एमओयू हो चुका है।
जुलाई 2020 से बाद के आवासों का आवंटन होगा योजना के तहत 8 जुलाई 2020 से निर्माणाधीन/ कब्जा रहित आवासों को आवंटन अफोर्डेबल रेंट हाउसिंग योजना के लाभार्थियों को ही किया जाएगा। राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत संरचन निगम (रूडसिको) ने इसके लिए अजमेर, जयपुर तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण तथा सभी यूआईटी सचिव को पत्र लिखकर आईएचएसडीपी, बीएसयूपी, राजीव आवास योजना के तहत निर्माणाधीन व कब्जा रहित भवनों का आवंटन ‘अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजनाÓ के तहत करने के निर्देश दिए हैं।
राजस्थान का हाल
राजस्थान का हाल
राजस्थान में इस योजना के तहत कुल 11 हजार 772 आवास आवंटित किए जाने हैं । इनमें 4 हजार 677 आवास निर्माणाधीन हैं। 7 हजार 95 आवास रिक्त हैं। राजस्थान में अजमेर के अलावा बीकानेर में 99, अलवर में 355, चित्तौडगढ़़ में 496, जयपुर में 8226, जैतारण में 11, जोधपुर में 208, कोटा में 330, नीमराना में 458, पाली में 400, प्रतापगढ़ में 140, रावतभाटा में 86, टोंक में 285 तथा उदपुर में 163 आवासों को आवंटन होगा। ओडीसा, पुडुचेरी, पंजाब तथा तमिलनाडू में भी प्रवासी मजदूरों / क च्ची बस्ती के श्रमिकों को इस योजना के तहत आवास आवंटित किए जाएंगे।
अजमेर में योजना दूर की कौड़ी रूडसिको के अनुसार अजमेर में 1 हजार 736 आवासों का आवंटन रेंटल/ रि-लोकेशन योजना के तहत किया जाना है। रूडसिको ने 1448 आवासगृहों Affordable houses को निर्माणाधीन तथा 288 आवासगृहों को अनावंटित बताया गया है। जबकि अजमेर में 1083 आवासगृह ही टेकअप किए गए। इनमें से 287 ही अनावंटित है। इनमें 63 लोहागल तथा 224 भगवानगंज में है। इनमेें के लिए 101 व्यक्तियों को पात्र माना गया है। 224 आवासगृहों का निर्माण अधूरा है। कुल 184 आवासगृहों का आवंटन इस योजना के तहत होना है लेकिन भगवानगंज में निर्मित 224 आवासगृहों के सम्बन्ध एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय के बाद में ही किया जा सकेगा। ऐसे में यह योजना अजमेर में फिलहाल लागू होती नजर नहीं आ रही है।
