scriptBoard of Revenue: Government accepted the proposal, gave in-principle | राजस्व मंडल: सरकार ने माना प्रस्ताव, दी सैद्धांतिक मजूरी | Patrika News

राजस्व मंडल: सरकार ने माना प्रस्ताव, दी सैद्धांतिक मजूरी

वित्त विभाग को कार्रवाई के लिए भेजा

अजमेर

Updated: May 08, 2022 08:44:49 pm

अजमेर. भूमि विवादों की सबसे बड़ी अदालत राजस्व मंडल को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने राजस्व मंडल अध्यक्ष से राजस्व अदालतों में लम्बित लाखों मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए चर्चा करते हुए राजस्व मंडल अध्यक्ष के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसके बाद कार्रवाई के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। गौरतलब है कि पांच माह पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व मंडल अध्यक्ष् ने मंडल में लम्बित करीब 65 हजार मुकदमों अधीनस्थ राजस्व अदालतों में लम्बित करीब 5 लाख मुकदमों के त्वरित के निस्तारण के लिए एक्शन प्लान मांगा था लेकिन इसे बजट और अनुपूरक बजट में शामिल नहीं किया गया। इसके लिए कोई अतिरिक्त बजट भी नहीं दिया गया। राजस्थान पत्रिका ने खबरों के जरिए इस मामले को प्रमुखता से उठाया था।
Mukhya Mantri
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जल्द मिलेंगे आरएएस कोटे के 4 सदस्य

राजस्व मंडल में स्वीकृत 20 सदस्य पर केवल 11 सदस्य ही कार्यरत है। सदस्यों के 9 पद रिक्त चल रहे है। इनमें आरएएस कोटे के 7 और आईएएस कोटे के 2 पद हैं। इससे मुकदमों की सुनवाई में परेशानी आ रही है। जिलो में लगने वाली सर्किट बेंचों पर भी असर पड़ रहा है। सरकार जल्द ही आरएएस कोटे के चार सदस्यों को नियुक्ति देगी इसके लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सदस्यों के लिए सरकार ने आरएएस अधिकारियों से आवेदन मांगे थे। इनमें से चार नामो पर सहमति बन चुकी है।
7 राज्यों की कार्य प्रणाली का हुआ अध्ययन

इस वर्ष जनवरी में सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब तथा उत्तराखंड के रेवन्यू बोर्डों की कार्य प्रणाली के अध्ययन के बाद राजस्व मंडल ने एक्शन प्लान तैयार कर सरकार को भेजा था।
यह था एक्शन प्लान

एक्शन प्लान के अनुसार राजस्व मंडल के सदस्याें के पदों की संख्या 20 से बढाकर 25 करते हुए सभी मौजूदा पदों को भरा जाए। प्रत्येक तहसील में 5 तामील कुनिंदों की नियुक्ति की जाए,रिक्त पदों को भरा जाए। कनिष्ठ तथा वरिष्ठ लिपिक की नियुक्ति की जाए। मंडल सदस्य के पास दो स्टेनाे, रीडर, सहायक रीडर,आईए तथा दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगाए जाएं। आरएए,एडीएम तथा सहायक कलक्टरों के पदों को भरा जाए। अधीनस्थ अदालतों में सूचना सहायक लगाए जाएं। राजस्व अपील अधिकारी (आरएए) कम एसओ को आरएए ही लगाया जाए, उन्हें राजस्व मंडल के अधिकार में लाया जाए।
टेक्नोलॉजी पर फोकस

मंडल की न्याय शाखा के लिए प्लान तैयार किया जाए। मुकदमों की सुनवाई में टेक्नोलॉजी का समावेश कर मुकदमों के लिए ई-फाइलिंग,वर्चुअल, ऑन लाइन सुनवाई, ई-नोटिस, ई- सम्मन की व्यवस्था के लिए बजट जारी किया जाए। सभी अदालतों के लिए कम्प्यूटर, लैपटॉप,फोटो कॉपी स्केनर की व्यवस्था की जाए।

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