कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियां होंगी नियमित
एडीए ने कोलोनाइजर्स से मांगा ले-आउट प्लानप्रशासन शहरों के संग अभियान-2021
पहाड़ों के बीच क्रेशर से उड़ती डस्ट.
अजमेर. शहर में कृ षि भूमि बसी कॉलोनियां नियमित की जाएंगी। अजमेर विकास प्राधिकरण ने ऐसे कोलोनाईजर्स से ले-आउट प्लान मांगा है। प्राधिकरण सचिव के अनुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के क्रम में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के भूखण्डधारियों को पटटे दिए जाने है। ऐसे समस्त कॉलोनाईजर्स जिन्होने कृषि भूमि पर कॉलोनी काट दी है तथा अपनी कॉलोनी का ले-आउट प्लान अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं कराया है, कॉलोनी का ले-आउट प्लान प्राधिकरण को उपलब्ध कराएं। जिससे प्रस्तुत ले-आउट प्लान में गणना करते हुए कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान के बाद पट्टे जारी किए जा सकेगें। इससे शहर में बड़ी संख्या में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियां नियमित हो सकेंगी।
सेवानिवृत कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन
अजमेर. राजस्थान गर्वमेंट हैल्थ स्कीम की निवार्यता के कारण गत 1 अक्टूबर से सेवानिवृत कर्मचारियों को उपभोक्ता भंडार से दवाईयां बंद करने से नाराज सेवानिवृत कर्मचारियों ने कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सेवानिवृत राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष करण सिंह ने बताया की सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए यह सुविधा की बजाय दुविधा का कारण बनी हुई है जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। इस योजना के तहत निजी मेडिकल स्टोर्स को चिन्हीत कर उन्हे अधिकृत किया जाना चाहिए ताकी उपभोक्ता भंडार से जो दवाईयां नही मिल पाए वो इन मेडिकल स्टोर से नि:शुल्क प्राप्त की जा सके। ऐसा नही होने की स्थिति में कर्मचारियों को अभी भी पूर्व की भांती नकद भुगतान कर दवाईयां लेनी पड रही है। इसके साथ ही योजना के दायरे में आने वाले निजी चिकित्सालयों को अधिकृत नही किया गया है। वहीं इन चिकित्सालयों में कैशलैस मिलने वाली सुविधा के बारे में कोई जानकारी नही होने की स्थिति में कर्मचारियों में असमंजस बना हुआ है। उन्होने कहा की यदि जनआधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त कर पैंशन पीपीओ को अधिकृत दस्तावेज मानकर योजना में पंजीकरण किया जाये तो कर्मचारियों के लिए आसानी हो जाएगी और अधिक से अधिक कर्मचारी कार्ड बनवा सकेंगे। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया गया है की 31 मार्च तक कर्मचारियोंय को पूर्व की भांति चिकित्सा सुविधा मिलती रहे तो इनके हित में रहेगा। शिष्टमंडल में मदन सिंह पंवार,नरेन्द्र सिंह, हनुमान सिंह चौहान, लक्षमण दास पोपटानी, कैलाश शर्मा, हरीसिंह यादव, चंदन सिंह, भंवर सिंह राजावत,शंकर लाल दाधीच, गिरिराज किशोर उपाध्याय छोटू सिंह रावत,हीरालाल कटारिया, शिव सिंह आदि मौजूद थे।
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