scriptConstruction of Chowpatty on the banks of Anasagar even after the stay | कोर्ट के स्टे के बाद भी आनासागर किनारे चौपाटी का निर्माणः भदेल | Patrika News

कोर्ट के स्टे के बाद भी आनासागर किनारे चौपाटी का निर्माणः भदेल

न झील सरंक्षित हुइ्र और न मुआवजा दिया वेटलैंट भी नहीं बना सके

अजमेर

Updated: March 13, 2022 09:41:26 pm

अजमेर. विधायक अनीता भदेल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आनासागर किनारे चौपाटी निर्माण में बड़े भ्रष्टाचार ओर मिलीभगत आरोप लगाया है। विधायक भदेल ने कहां कि सरकार ने 375 बीघा जमीन ली लेकिन मुआवजे खातेदारो को नही दिया गया और न ही अजमेर विकास प्राधिकरण भूमि का कब्जा लिया। बगैर कब्जा लिए और बिना मुआवजे दिए कुछ खातेदारो की भूमि पर आनासागर झील पर चौपाटी का निर्माण हुआ है। जब जमीन का कब्जा नही दिया गया तो वहां स्मार्ट सिटी के तहत् निर्माण कार्य कैसे किया गया। क्योकि स्मार्ट सिटी ने जमीन अधिग्रहित न होकर यह जमीन का अधिग्रहण झील संरक्षण के लिए था लेकिन झील संरक्षण करने की बजाय कुछ खसरोें को छोडकर झील के अंदर जाकर चौपाटी कैसे बनाई गई है इसकी जांच की जाए।
anasagar lake
anasagar lake
बिना मुआवजा कैसे खुला नामांतरण

विधायक भदेल ने कहां कि एक तरफ तो यूडीएच मंत्री कह रहे है कि भूमि पर यथा स्थिति के आदेश हाईकोर्ट ने दिये हुए है, दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी के तहत् आनासागर चौपाटी का निर्माण कर लिया जाता है, और यदि यथा स्थिति के आदेश (स्टे) है तो बिना मुआवजे व बिना कब्जे के प्राधिकरण के नाम नामान्तरण कैसे खोला गया।
अधिकारियों को किया जाए दंडित

झील संरक्षण के नाम पर 171 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि आवाप्त की गई। इसमें से 75 करोड 43 लाख का आवार्ड जारी किया गया है लेकिन झील सरंक्षण नजर नही आ रहा है। वैटलैण्ड निर्माण योजना के अन्तर्गत कुल 215 बीघा, 14 बिस्वा भूमि आवाप्त की गई है जिसके लिए 33 करोड 5 लाख का आवार्ड जारी किया गया है, लेकिन वैटलेण्ड भी नही बनाया गया। वैटलेण्ड की भूमि पर स्मार्ट सिटी के तहत् चौपाटी निर्माण की जांच की जाए एवं दोषियो अधिकारियों को दण्डित किया जाए।
देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में 28 को श्रम संगठनों की रैली
अजमेर. संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति, अजमेर के तत्वाधान में राष्ट्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर देशव्यापी हडताल के समर्थन में वाहन रैली निकाली जाएगी। समिति अध्यक्ष मोहन चेलानी एवं समन्वयक सुनीत पुटृटी, ने बताया कि निजीकरण, मौद्रीकरण के नाम पर एल.आई.सी. राष्ट्रीय बैकों, रेलवे, सहित उद्योगों को पूंजीपतियों को बेचने के निर्णय से कर्मचारी वर्ग आहत है। श्रम कानूनों के बदलाव से युवा वर्ग भविष्य को लेकर चिन्तित है। इसके विरोध में देशभर के राष्ट्रीय श्रम संगठनों ने 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का निर्णय किया है। 28 मार्च को जीसीए चौराहा, केसरगंज, लाल कोठी कवन्डसपुरा, मदारगेट, गांधी भवन, चूड़ी बाजार, नया बाजर, आगरा गेट, अग्रसेन सर्किल, अम्बेडकर सर्किल से कलेक्ट्रेट तक वाहन रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शित करेंगे।

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