राज्य में डीजल-पेट्रोल की वेट दरें घटाने को लेकर शनिवार को पेट्रोल-डीजल पम्प बंद है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर सुबह 6 बजे से हड़ताल शुरू हो गई। रात्रि 12 बजे तक पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।
एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष संतोष वर्मन और सचिव दीपक ब्रह्मवर ने बताया कि राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में पेट्रोल-डीजल की वेट दर सर्वाधिक है। खासतौर पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, अलवर, भरतपुर, उदयपुर ,सिरोही, जालौर, बांसवाड़ा, धौलपुर, झालावाड़ आरै कोटा में पेट्रोल और डीजल का मूल्य 7 से 10 अधिक रुपए रहता है। वेट दर और कीमतों में उछाल के चलते पेट्रोल पम्प संचालकों और डीलर्स की आजीविका पर असर पड़ रहा है। तो बंद हो जाएंगे पम्पवर्मन ने बताया कि सरकार ने पेट वेट दर नहीं घटाने पर सीमावर्ती इलाकों के पेट्रोल पम्प बंद हो जाएंगे।
परेशान हुए कई लोग
पेट्रोल-डीजल नहीं मिलने से कई लोग परेशान हुए। जिनके वाहनों में पेट्रोल-डीजल खत्म हो गया उन्हें वाहन घसीटने पड़े। हालांकि शुक्रवार देर रात तक कई लोगों वाहनों के टैंक फुल करा लिए। लेकिन कई लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी।
पेट्रोल-डीजल नहीं मिलने से कई लोग परेशान हुए। जिनके वाहनों में पेट्रोल-डीजल खत्म हो गया उन्हें वाहन घसीटने पड़े। हालांकि शुक्रवार देर रात तक कई लोगों वाहनों के टैंक फुल करा लिए। लेकिन कई लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी।
स्टाफ को तीन की मोहलत, वरना विभाग लेगा यह एक्शन अजमेर. राशन का सरकारी गेहूं डकारने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ रसद विभाग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव नवीन जैन ने विभागीय अधिकारियों को ऐसे कर्मचारियों से तीन दिन में बकाया राशि वसूलने और 12 अप्रेल से कानूनी कार्रवाई शुरू करने को कहा है।
सचिव जैन ने खाद्य निगम और प्रवर्तन अधिकारियों निरीक्षकों की बैठक में कहा कि कई सरकारी कर्मचारियों ने पीडीएस के तहत खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अनाधिकृत रूप से गेहूं प्राप्त किया हैं। कई कार्मिकों ने गेहूं की रिकवरी राशि जमा नहीं कराई है। जिला रसद अधिकारी एवं समस्त प्रवर्तन अधिकारियों/निरीक्षकों को उनसे बकाया राशि वसूलनी होगी। ऐसे कर्मचारियों के लिए शनिवार और रविवार को भी जिला रसद कार्यालय खुले रहेंगे। कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित होकर रिकवरी राशि जमा करा सकते हैं।
जो सरकारी कर्मचारी रिकवरी राशि जमा नहीं कराएंगे उनके विरूद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इस दौरान जैन ने बायपास किए गए राशन कार्ड, अनाधिकृत आधार, डुप्लीकेट यूनिट, गत 13 महीने से अबेंस राशनकार्ड को हटाने की कार्रवाई की समीक्षा की।