पूर्व में मंडल सदस्य के कमरे की छत गिर चुकी है। इससे ऊ पर बनाए गए चार कमरों को खाली करना पड़ा है। वहीं दुर्घटना से बचने लिए जर्जर हो चुके शौचालय को ताला लगाकर बंद करना पड़ा है। पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता, एसई, एक्सईएन तथा जेईएन कई बार मंडल कक्षो का निरीक्षण कर चुके हैं। इनके शीघ्र दुरुस्त करने को लेकर मंडल कई बार पत्र लिख चुका है,बैठकें भी हो चुकी हैं लेकिन मंडल भवन जर्जर होने के बावजूद पीडब्ल्यूडी के ने ना तो कोई ठोस कार्यवाही की और न ही इन्हें गंभीरता से लिया। लगातार हादसे हो रहे हैं।
पार्किग भी सुरक्षित नहीं कर्मचारियों के अलावा राजस्व मंडल अधिकारियों के वाहन भी सुरक्षित नहीं है। पार्किग गैराज में खड़ी राजिस्ट्रार की कार पर भी कमरे की छत का प्लास्टर गिर गया इससे कार क्षतिग्रत हो गई। गनीमत रही की कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यह छत कभी भी गिर सकती है।
मरम्मत के लिए दिए 32.69 लाख हर साल मरम्मत के नाम पर राजस्व मंडल सालाना लाखों रूपए भवन की मरम्मत पर ही खर्च करता है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए भी 32 लाख 69 हजार रूपए पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। मरम्मत कार्य में पीडब्ल्यूडी अधिकारी लापरवाही बरतते रहे। यह हाल तो तब है जब राजस्व मंडल के लिए पीडब्ल्यूडी के एक एईएन का पद स्वीकृत है।
रैम्प भी हुआ जर्जर पीडब्ल्यूडी के घटिया मरम्मत कार्य का हाल यह है कि कोर्ट की फाइलें ले जाने के लिए बनाया गया रैम्प जर्जर हो चुका है। यह कभी भी गिर सकता है। पोर्च टपकने लगा है प्लास्टर उधड़ रहा है,पानी निकासी का रास्ता भी नहीं है। जर्जर शौचालय के चलते इस पर ताला लगाकर इसे बंद करना पड़ा है।
डक्ट की फॉल सीङ्क्षलग हटाई राजस्व मंडल के प्रथम तल पर कूलर की डक्टिंग के लिए लगाई गई फॉल सीलिंग जर्जर होने के कारण हटानी पड़ी है। रेवन्यू बोर्ड के पत्रों को नहीं दे रहे तवज्जो
राजस्व मंडल में लगातार हो रहे हादसों के कारण राजस्व मंडल के तत्तकालीन अध्यक्ष डॉ.आर. वेंकटेश्वन ने इसे गंभीरता से लेते हुए पीडब्ल्यूडी के प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिख कर नाराजगी जताते हुए भवन के मरम्मत कार्यो को गंभीरता से लेते हुए करवाए जाने तथा भवन ‘सुरक्षा प्रमाण पत्रÓ जारी किए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाने के लिए कहा है था। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने राजस्व मंडल से इसके लिए बजट मांग लिया। राजस्व मंडल ने इसके जवाब में कहा कि सालाना मरम्मत के लिए दिए जाने वाले बजट से ही यह कार्य किया जाए लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी राजस्व मंडल के ऐसे किसी पत्र मिलने से अनभिज्ञता जता रहे हैं। अभी तक भवन का सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है।