scriptGovernment is strict on wrong information, delay in construction of e | गलत जानकारी,एलीवेटेड रोड निर्माण में देरी और 80 करोड के एडवांस भुगतान पर सरकार हई सख्त | Patrika News

गलत जानकारी,एलीवेटेड रोड निर्माण में देरी और 80 करोड के एडवांस भुगतान पर सरकार हई सख्त

सीईओ से मांगा स्पष्टीकरण

निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश

अजमेर

Updated: April 18, 2022 09:44:07 pm

भूपेन्द्र सिंह
अजमेर.शहर में करीब दो साल की देरी से निर्माणाधीन एलीवेटेड रोड निर्माण की गलत जानकारी देने और बिना काम ही निर्माण कम्पनी को 80 करोड रूपए के एडवांस भुगतान पर अब केन्द्र व राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई है। एलीवेटेड रोड के कार्य को समय पर पूरा करने के लिए स्मार्ट सिटी के चेयरमैन ने संज्ञान लेते हुए स्मार्ट सिटी अजमेर के अधिकारियों से यह पूछा है कि एलीवेटेड रोड के लिए 233 करोड रुपए ट्रांसफर होने के बावजूद 153 करोड़ का ही खर्चा क्यों किया गया है जबकि कार्य की प्रगति बेहद धीमी है । निधाZरित प्रोग्राम के अनुसार इसके कार्य 16 अगस्त 2022 तक पूरा किया जाना है। मुख्य कार्यकारी निदेशक को निर्माण कम्पनी आरएसआरडीसी से एलीवेटेड रोड निर्माण कार्य शीघ्र कार्य कराने के लिए निर्देशित करते हुए रूडसिको के सचिव डॉक्टर जोगाराम ने अध्यक्ष स्मार्ट सिटी एवं सचिव साथ शासन विभाग को एलिवेटेड रोड को गंभीरता से लेते हुए समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
elevated road work
elevated road work
दिल्ली से भी जांच

स्मार्ट सिटी शहरी विकास मंत्रालय नई दिल्ली ने प्रमुख शासन सचिव को एलिवेटेड रोड की जांच के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने जांच रिपोर्ट से अवगत कराने के भी कहा है। जांच का मुख्य बिन्दु ब्रिज की फाउंडेशन तथा निर्माण के लिए उपयोग में लिया गया खारा पानी है।
महालेखाकार ने की टिप्पणी,नहीं भेज पा रहे भौतिक एंव वित्तीय प्रगति

निदेशालय कोष एंव लेखा राजस्थान ने सीईओ अजमेर स्मार्ट सिटी से सीएजी प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2019-20 के अनुच्छेद संख्या 4.6 निजी निक्षेप खातों के संचालय एंव रख रखाव में अनियमितता की अनुपालन के संदर्भ स्पष्टीकरण मांगा है। निदेशालय कोष एंव लेखा के अनुसार वरिष्ठ लेखाधिकरी (पी.ए.सी.) भारतीय लेखा परीक्षा एंव लेखा विभाग ने संवीक्षा टिप्प्णी की है। इसके अनुसार अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पीडी खाते में 112.61 करोड़ को वर्ष 2020-2021 तथा 2021-2022 दौरान व्यय किया गया है। इस सम्बन्ध में व्यय की गई राशि का पूर्ण विवरण भौतिक तथा वित्तीय प्रगति सहित प्रतिवेदन अपेक्षित है। निदेशालय ने महालेखाकार द्वारा की गई संवीक्ष्ा टिप्पणी की अनुपालना सवोZच्च् प्राथमिकता देते हुए भेजने के निर्देश दिए है।
प्रोजेक्ट में यह हैं खामियां

एलीवेटेड रोड के पिलर निर्धारित गहराई तक नहीं है। निर्माण कार्य की तराई भी नहीं की जा रही है। जहां निर्माण कार्य देरी से चल रहे हैं वहीं इस प्रोजेक्टों पर 80 करोड़ से अधिक की राशि एडवासं के रूप में दे दी गई। बजरी के स्थान पर क्रेशर डस्ट, निम्न क्वालिटी का बिना अप्रूव्ड सरिया व सीमेंट लगाया जा रहा है। साइट पर गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला भी नहीं है।
पीएम ने रखी आधारशिला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 7 जुलाई 2018 को एलीवेटेड रोड का शिलान्यास किया था,इसके पूरा होने की समय सीमा 7 जुलाई 2020 थी लेकिन दो बार इसकी समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है। निर्माण कार्य इस वर्ष पूरा होना मुश्किल नजर आ रहा है। निर्माण में देरी के चलते शहर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाजार तथा व्यापार भी प्रभावित है।

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