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यहां नियम और कायदे ताक पर, मनमर्जी से निर्माण

ब्यावर में मास्टर प्लान की अनदेखी, नगर परिषद ने 50 से अधिक दुकानों को किया सीज
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Ignoring the rules in beawar

यहां नियम और कायदे ताक पर, मनमर्जी से निर्माण

ब्यावर (अजमेर).

शहर में मास्टर प्लान को नजर अंदाज कर धड़ल्ले से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। नियम व शहरवासियों की सुविधा को दरकिनार कर किए गए कई निर्माण पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। तब जाकर परिषद कार्रवाई करने के लिए जागता है।

हाल में भी परिषद की ओर से करीब 55 दुकानों सहित अन्य भवनों को सीज किया गया है। जारी नोटिस में इन भवनों को सीज करने के पीछे बिना अनुमति व अनाधिकृत निर्माण का हवाला दिया गया है। नगर परिषद के दस्ते की ओर से पिछले कुछ दिनों में मास्टर प्लान के विपरित व अनाधिकृत निर्माण किए जाने को लेकर लगातार सीज करने की कार्रवाई की जा रही है।

चांगगेट के पास, सेंदडा रोड, मसूदा रोड, सूरजपोल गेट के अंदर सहित अन्य स्थानों पर अनाधिकृत रुप से हुए निर्माण को सीज करने की कार्रवाई की गई है।

अन्य भवनों की भी मांगी रिपोर्ट
मास्टर प्लान के विपरित व अनाधिकृत रूप से हो रहे निर्माण को लेकर परिषद ने सूची तैयार की है। परिषद प्रशासन की ओर से ऐसे भवनों की संबंधित शाखाओं से रिपोर्ट तलब की गई है। इन भवनों पर कार्रवाई करने की तैयारी है।

पेनल्टी लेकर इतिश्री
शहर में मास्टर प्लान के विपरित हो रहे निर्माण में कई ऐसे है जो जीरो सैटबैक पर बने हैं, जबकि नियमानुसार सेटबैक छोड़ा जाना चाहिए। नियमन भी मापदंड के अनुरुप ही किया जा सकता है। जिनका नियमन नहीं किया जा सकता, उन्हें तोडऩे का प्रावधान है, जबकि होता यह है कि परिषद प्रशासन पेनल्टी तो वसूल लेता है लेकिन अवैध व अनाधिकृत हुए निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती।

ऐसा सालों से हो रहा है। शहर में कई जगह बहुमंजिला व्यावसायिक भवनों में मापदंड की अवहेलना होने के बावजूद नगर परिषद की अनदेखी के चलते इन भवनों का धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है।

पार्षद दे चुके हैं धरने
शहर में अवैध व अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में पार्षद आयुक्त कक्ष में सांकेतिक रूप से धरना भी दे चुके हैं। बिना अनुमति व अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। हालांकि इस दिन ही तीस दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की गई।

परिषद प्रशासन की ओर से कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। पार्षदों की ओर से दी गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रशासन की ओर से टालमटोल किया जा रहा है।

दलपतराज मेवाड़ा, नेता प्रतिपक्ष, नगर परिषद
पूर्व में क्या हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में बिना जांच के कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अब जो भी शिकायत मिल रही है। उन पर कार्रवाई की जा रही है। नियमों के विपरित होने वाले निर्माण पर कार्रवाई जारी रहेगी। मास्टर प्लान की पालना करवाने में कोताही नहीं बरती जाएगी।

राजेन्द्रसिंह, आयुक्त, नगर परिषद