मास्टर प्लान के विपरित व अनाधिकृत रूप से हो रहे निर्माण को लेकर परिषद ने सूची तैयार की है। परिषद प्रशासन की ओर से ऐसे भवनों की संबंधित शाखाओं से रिपोर्ट तलब की गई है। इन भवनों पर कार्रवाई करने की तैयारी है।
शहर में मास्टर प्लान के विपरित हो रहे निर्माण में कई ऐसे है जो जीरो सैटबैक पर बने हैं, जबकि नियमानुसार सेटबैक छोड़ा जाना चाहिए। नियमन भी मापदंड के अनुरुप ही किया जा सकता है। जिनका नियमन नहीं किया जा सकता, उन्हें तोडऩे का प्रावधान है, जबकि होता यह है कि परिषद प्रशासन पेनल्टी तो वसूल लेता है लेकिन अवैध व अनाधिकृत हुए निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती।
शहर में अवैध व अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में पार्षद आयुक्त कक्ष में सांकेतिक रूप से धरना भी दे चुके हैं। बिना अनुमति व अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। हालांकि इस दिन ही तीस दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की गई।
पूर्व में क्या हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में बिना जांच के कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अब जो भी शिकायत मिल रही है। उन पर कार्रवाई की जा रही है। नियमों के विपरित होने वाले निर्माण पर कार्रवाई जारी रहेगी। मास्टर प्लान की पालना करवाने में कोताही नहीं बरती जाएगी।