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राजस्व मंडल विखंडन: बढ़ता जा रहा विरोध, कई संस्थाओं ने सीएम को लिखा पत्र

locationअजमेरPublished: Jun 20, 2021 11:14:44 pm

Submitted by:

bhupendra singh

राजस्व बार को दिया समर्थन

court news

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अजमेर. राजस्व मंडल के विखंडन की सरकार की कवायद का विरोध व्यापक होता जा रहा है। शहर व जिले की कई संस्थाओं संगठनों तथा जन प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर इस कवायद को रोकने की मांग की है। इसके साथ राजस्व बार एसोसिएशन को समर्थन दिया। राजस्थान अजमेर के मूल स्वरूप को कायम रखने एवं इसको विखंडित एवं विकेन्द्रीकरण नहीं किये जाने के समर्थन में अखिल भारतीय मेघवंष महासभा, दी पंचायत अन्दर कोटीयान अन्दर कोट, अंजुमन आलौद ए गरीब नवाज दरगाह बाजार अजमेर एवं राजस्थान रावत महासभा अजमेर द्वारा राजस्थान राजस्व अभिभाषक संघ अजमेर को समर्थन दिया गया एवं राजस्व मंडल राजस्थान को अजमेर से विकेन्द्रीकरण तथा विखंडित नहीं किए जाने हेतु मुख्यमंत्री एवं मुख्यसचिव को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया।पूर्व मंत्री जसराज जयपाल, नसीम अख्तर, महेन्द्र सिंह रलावता, हेमन्त भाटी, डॉ.राजकुमार जयपाल पूर्व विधायक अजमेर, राजस्थान क्षेत्रिय महासभा अजमेर के अध्यक्ष शंकर सिंह बवाल, महासचिव एडवोकेट करण सिंह खगारोत एवं राजस्थान रावत महासभा के अध्यक्ष शैतानसिंह एवं प्रवक्ता एडवोकेट भागचन्द भाटी, अजमेरू टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन अजमेर के अध्यक्ष श्रीनाथ पाठक एवं श्रीकृष्ण गोपाल जोशी द्वारा भी राजस्थान राजस्व अभिभाषक संघ अजमेर को समर्थन में ज्ञापन दिया गया।
अखिल भारतीय मेघवंष महासभा, दी पंचायत अन्दर कोटीयान अन्दर कोट, अजमेर अंजुमन आलौद ए गरीब नवाज दरगाह बाजार अजमेर एवं राजस्थान रावत महासभा अजमेर द्वारा राजस्थान राजस्व अभिभाषक संघ अजमेर को समर्थन दिया गया। श्रीमाली ब्राह्मण समाज, अजमेर, अखिल भारतीय मेघवंष महासभा,दी पंचायत अन्दर कोटीयान अन्दर कोट ,अजमेर अंजुमन आलौद ए गरीब नवाज दरगाह बाजार अजमेर एवं राजस्थान रावत महासभा अजमेर द्वारा राजस्थान राजस्व अभिभाषक संघ अजमेर को समर्थन दिया । संस्थाओं ने कहा कि अजमेर में राजस्व मंडल की स्थापना राव कमीशन का गठन किया गया। जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय व राज्य सरकार में समझौता हुआ था की राजस्थान में अजमेर स्टेट का विलय इस शर्त पर किया गया था अजमेर को राजधानी बनाया जाए लेकिन रजधानी जयपुर को बनाते हुए अजमेर में अतिमहत्वपूर्ण सरकारी विभाग जिसमें राजस्व मंडल , राजस्थान लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आयुर्वेद निदेशालय विभाग अजमेर को दिए गए। अब इनका विकेन्द्रीकरण एवं विखंिडत किया जाना अजमेर के साथ अन्याय है एवं उसके हितों पर कुठाराघात है। हम इसका विरोध अजमेर से लेकर जयपुर तक करेंगे।
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