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जिला कलक्टर की पहल: प्रशासन गावों के संग अभियान से पहले ही ग्रामीणों को मिल रही राहत

locationअजमेरPublished: Sep 09, 2021 10:26:37 pm

Submitted by:

bhupendra singh

श्मशान, कब्रिस्तान, खेल मैदान, राजकीय कार्यो तथा आबादी के लिए भूमि का आवंटन
गांव में ही निपटाए 93 प्रकरण

Collector

Collector

भूपेन्द्र सिंह

अजमेर. जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित की पहल पर प्रशासन गांवों के संग अभियान से पूर्व ही ग्रामीणों को राहत मिलने लगी है। गांव में ही शिविर लगाकर उनके प्रकरण निपटाए जा रहें है। ग्रामीणों के लिए श्मशान, कब्रिस्तान, खेल मैदान, राजकीय कार्यो तथा आबादी के लिए भूमि का आवंटन के जो कार्य कलक्ट्रेट कार्यालय में होते हैं उन्हें गांव में ही शिविर लगाकर हाथों-हाथ किया जा रहा है। कलक्ट्रेट की राजस्व शाखा से इसके लिए 9 सदस्यीय टीम गठित की गई। 22 सितम्बर तक उपखंड कार्यालयों पर आयोजित होने वाले शिविरों की रूपरेखा तय की गई। अब तक आयोजित 4 शिविरों में 93 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया।
भिनाय

भिनाय मे आयोजित राजस्व शिविर में गांवों के लिए 17 जगहों पर भूमि का आवंटन किया गया। जबकि कबिस्तान 4, राजकीय उपयोग के लिए 16 जगह भूमि आवंटन, आबादी विस्तार के 19, खेल मैदान आवंटन के 1 सहित 57 प्रकरणों को गांव में ही निस्तारण किया गया।
अराई

अंराई में आयोजित राजस्व शिविर में गांव में श्मशान के लिए 9 जगहों पर भूमि आवंटन किया गया। इसी तरह कब्रिस्तान के लिए 3 जगहों पर, राजकीय उपयोग के लिए 4, आबादी विस्तार 3, एसडीओ आधिकारिता 6 सहित 25 प्रकरण गांव में निस्तारित किए गए।
अजमेर

अजमेर उखंड स्तर पर आयोजित शिविर मेंं आबादी विस्तार का एक प्रकरण निस्तारित किया गया। जबकि शमशान भूमि के एक तथा कब्रिस्तान भूमि के दो प्रस्तावों में चारागाह भूमि होने के कारण प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया। शिविर में 4 प्रस्ताव आए।
किशनगढ़

किशनगढ़ शिविर में 7 प्रस्ताव सामने आए। इनमें राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षण के 3, आबादी विस्तार के 3,शमशान प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षण का 1 प्रकरण निस्तारित किया गया। कब्रिस्तान प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षण के लिए भूमि किस्म चारागाह होने से प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया।
वीसी में दिए निर्देश

जिला कलक्टर ने प्रशासन गांवों के संग अभियान को लेकर पिछले माह राजस्व अधिकारियों की बैठक लेते हुए यह निर्देश दिए जो प्रकरण जिला कलक्टर की अधिकारिता में हैं जिनमें आबादी विस्तार, श्मशान/ कब्रिस्तान प्रयोजनार्थ भूमि का आरक्षण, राजकीय कार्यालय प्रयोजनार्थ भूमि का आरक्षण व आवंटन के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जाए। इसके लिए अभियान से पूर्व सभी उपखंड कार्यालयों पर एक दिवसीय शिविर आयोजित किए जांए। जिससे ऐसे प्रकरणों का निस्तारण उपखंड स्तर पर गावों में ही हो जाए।
तो होती है देरी

जानकारों का कहना है अभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविरों में भीड़ उमड़ी है ।अधिकतर समय कार्यों से सम्बन्धित दस्वातेज जमा करवाने में ही निकल जाता है। शिविर में विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित जमा करवाए गए दस्तावेजों को कलक्ट्रेट लाकर निस्तारित किया जाता है इसमें समय अधिक लगता है।

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