महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का कुलपति पद राजभवन और सरकार के बीच फंस गया है। राजभवन और सरकार एकराय होते नहीं दिख रहे हैं। राजभवन जयपुर क्षेत्र के किसी विवि के कुलपति को कार्यभार सौंपने का पक्षधर है। वहीं सरकार जोधपुर के जयनारायण विवि के कुलपति का नाम भेज चुकी है।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने सरकार से परामर्श के बाद 10 सितंबर को आर. पी. सिंह को निलंबित किया था। सरकार ने जयनाराण व्यास यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. पी. सी.त्रिवेदी को कार्यभार सौंपने के लिए पत्रावली भेजी थी। लेकिन राजभवन ने कोई फैसला लिया है।
जयपुर क्षेत्र से मिलेगा कुलपति
राजभवन जयपुर और आसपास के किसी विवि के कुलपति को प्रभार सौंपना चाहता है। इनमें जगदगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विवि की कुलपति प्रो. अनुला मौर्य, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विवि के कुलपति प्रो. जीतसिंह संधु, अलवर के राजर्षि भतृहरि मत्स्य विवि के कुलपति जे.पी.यादव, डॉ.बी.आर. अम्बेडकर विवि के कुलपति प्रो. देवस्वरूप के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन इनमें से किसको कार्यभार मिलेगा इसका फैसला नहीं हुआ है।
राजभवन जयपुर और आसपास के किसी विवि के कुलपति को प्रभार सौंपना चाहता है। इनमें जगदगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विवि की कुलपति प्रो. अनुला मौर्य, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विवि के कुलपति प्रो. जीतसिंह संधु, अलवर के राजर्षि भतृहरि मत्स्य विवि के कुलपति जे.पी.यादव, डॉ.बी.आर. अम्बेडकर विवि के कुलपति प्रो. देवस्वरूप के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन इनमें से किसको कार्यभार मिलेगा इसका फैसला नहीं हुआ है।
देरी की क्या वजह? कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति में देरी के पीछे यूपी की लॉबी भी है। रामपाल सिंह पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का नजदीकी रहा है। इसके अलावा उसके सियासी संबंध भी है। ऐसे में राजभवन पर उसकी जमानत अर्जी से पहले कोई फैसला नहीं करने का दबाव दिख रहा है।
नहीं दिए डॉक्यूमेंट्स तो होगी सरकारी नौकरी में परेशानी अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2018 के तहत चयनित अभ्यर्थियों से दस्तावेज मांगे हैं। अभ्यर्थी 28 तक वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे।
संयुक्त सचिव नीतू यादव ने बताया कि आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2018 के तहत टीएसपी और नॉन टीएसपी के 9322 पदों पर 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 20108 तक परीक्षा कराई थी। इनकी विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसिंग बीते साल कराई गई। कई चयनित अभ्यर्थियों ने दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए हैं। इन्हें 28 सितंबर तक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अभावमें उनका चयन निरस्त किया जाएगा।