कमेटी में दीनदयाल गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. राजेश सिंह, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रो. पी. एस. वर्मा और राजऋर्षि यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. जे. पी. यादव शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। विवि को करीब 125 ऑनलाइन आवेदन मिले हैं।
आवेदनों की होगी जांच जारी
विश्वविद्यालय स्तर पर आवेदन पत्रों-हार्ड कॉपी की जांच जारी है। इन्हें सर्च कमेटी को भेजा जाएगा। कमेटी आवेदनों पर विचार करने के लिए बैठक करेगी। इसके बाद तीन अथवा पांच नाम का पैनल बनाकर राजभवन और सरकार को भेजा जाएगा।
विश्वविद्यालय स्तर पर आवेदन पत्रों-हार्ड कॉपी की जांच जारी है। इन्हें सर्च कमेटी को भेजा जाएगा। कमेटी आवेदनों पर विचार करने के लिए बैठक करेगी। इसके बाद तीन अथवा पांच नाम का पैनल बनाकर राजभवन और सरकार को भेजा जाएगा।
बर्खास्तगी प्रक्रिया पर दारोमदार
हाईकोर्ट ने रामपालसिंह (निलंबित कुलपति) की बर्खास्तगी रद्द की है। अदालत ने सरकार और राजभवन को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए रामपाल को सुनवाई का मौका देकर बर्खास्तगी प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। उच्च शिक्षा विभाग रामपाल को पत्र भेजने की तैयारी में है। उसकी बर्खास्तगी प्रक्रिया को देखते हुए सर्च कमेटी की बैठक और कुलपति की नियुक्ति होगी।
हाईकोर्ट ने रामपालसिंह (निलंबित कुलपति) की बर्खास्तगी रद्द की है। अदालत ने सरकार और राजभवन को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए रामपाल को सुनवाई का मौका देकर बर्खास्तगी प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। उच्च शिक्षा विभाग रामपाल को पत्र भेजने की तैयारी में है। उसकी बर्खास्तगी प्रक्रिया को देखते हुए सर्च कमेटी की बैठक और कुलपति की नियुक्ति होगी।
सीएम की घोषणा से मिला दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज को फायदा रक्तिम तिवारी/अजमेर हजारों टेक्नोक्रेट्स तैयार करने वाले राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज की वित्तीय परेशानियां अब कम होंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर के बड़ल्या इंजीनियरिंग और महिला इंजीनियरिंग कॉलेज माखुपुरा को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का संघठक कॉलेज बनाने की घोषणा की। इसके अलावा अन्य कॉलेज को भी आरटीयू और अन्य विश्वविद्यालयों से जोड़ा गया है।
तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन अजमेर के दो कालेज सहित बीकानेर , झालावाड़, भरतपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, धौलपुर, बाडमेर, करौली, बारां में इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित हैं। मौजूदा वक्त यह कॉलेज स्वायत्ताशासी समितियों के अधीन संचालित हैं। सभी कॉलेज में 60 प्रतिशत शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी प्लान योजना (सेल्फ फाइनेंस स्कीम) में कार्यरत हैं।
