4 उप राजकीय अभिभाषक करेंगे पैरवी
राजस्व मंडल में राजकीय अधिवक्ता व अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता के 1-1 पद सहित उप राजकीय अधिवक्ता के चार पद स्वीकृत हैं। राजकीय अधिवक्ता का पद रिक्त है। अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता अब सरकारी मुकदमों की पैरवी से हट गई हैं। अब चार उप राजकीय अधिवक्ता ही सरकारी मुकदमों की पैरवी करेंगे। ऐसे में सरकारी मुकदमों की सुनवाई प्रभावित होगी।
राजस्व मंडल में राजकीय अधिवक्ता व अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता के 1-1 पद सहित उप राजकीय अधिवक्ता के चार पद स्वीकृत हैं। राजकीय अधिवक्ता का पद रिक्त है। अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता अब सरकारी मुकदमों की पैरवी से हट गई हैं। अब चार उप राजकीय अधिवक्ता ही सरकारी मुकदमों की पैरवी करेंगे। ऐसे में सरकारी मुकदमों की सुनवाई प्रभावित होगी।
एडवर्स ऑर्डर नहीं किए जाएं
राजस्थान रेवन्यू बार एसोसिएशन ने कोविड-19 महामारी के के चलते राजस्व मंडल अध्यक्ष को पत्र लिखकर राजस्व मंडल व अधीनस्थ राजस्व अदालतों में नए प्रकरण, एडमीशन स्टेज, राजीनामा, विड्रॉल आदि प्रकरणों का निस्तारण दोनों पक्षों की सहमति से सुनवाई कर निस्तारण करने का अनुरोध किया है। पत्र में कोई भी प्रकरण एक्स पार्टी, डी.डी. एवं पक्षकार व अभिभाषक की अनुपस्थिति में एडवर्स ऑर्डर नहीं किए जाने का उल्लेख भी किया गया है। राजस्व बार ने नई गाइड लाइन जारी करने की भी मांग की है।
राजस्थान रेवन्यू बार एसोसिएशन ने कोविड-19 महामारी के के चलते राजस्व मंडल अध्यक्ष को पत्र लिखकर राजस्व मंडल व अधीनस्थ राजस्व अदालतों में नए प्रकरण, एडमीशन स्टेज, राजीनामा, विड्रॉल आदि प्रकरणों का निस्तारण दोनों पक्षों की सहमति से सुनवाई कर निस्तारण करने का अनुरोध किया है। पत्र में कोई भी प्रकरण एक्स पार्टी, डी.डी. एवं पक्षकार व अभिभाषक की अनुपस्थिति में एडवर्स ऑर्डर नहीं किए जाने का उल्लेख भी किया गया है। राजस्व बार ने नई गाइड लाइन जारी करने की भी मांग की है।