scriptNational Lok Adalat: 28 and a half thousand cases disposed of, awards | राष्ट्रीय लोक अदालत : साढ़े 28 हजार मामले निस्तारित, 27 करोड़ से अधिक के अवार्ड पारित | Patrika News

राष्ट्रीय लोक अदालत : साढ़े 28 हजार मामले निस्तारित, 27 करोड़ से अधिक के अवार्ड पारित

प्री- लिटिगेशन के लिए धन वसूली मामलों, बीएसएनएल व बिजली-पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों, चेक अनादरण, एमएससीटी, वैवाहिक, भरण-पोषण एवं घरेलू हिंसा विवाद (तलाक को छोड़कर), श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद अन्य सिविल मामले, न्यायालय में लंबित दाण्डिक प्रकृति के क्षम्य एवं लघु प्रकृति के दांडिक प्रकरणों को विचारित कर निर्णीत किया गया

अजमेर

Published: May 15, 2022 08:03:27 pm

आपसी समझाइश से मुकदमे समाप्त करने के उद्देश्य से जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में हजारों प्रकरणों का निस्तारण हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने बताया कि लोक अदालत में प्री- लिटिगेशन के लिए धन वसूली मामलों, बीएसएनएल व बिजली-पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों, चेक अनादरण, एमएससीटी, वैवाहिक, भरण-पोषण एवं घरेलू हिंसा विवाद (तलाक को छोड़कर), श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद अन्य सिविल मामले, न्यायालय में लंबित दाण्डिक प्रकृति के क्षम्य एवं लघु प्रकृति के दांडिक प्रकरणों को विचारित कर निर्णीत किया गया। लोक अदालत के लिए मुख्यालय पर 25 व तालुका स्तर पर 16 बेंच का गठन किया गया।
 राष्ट्रीय लोक अदालत
राष्ट्रीय लोक अदालत
सूचीबद्ध थे 51 हजार 322 प्रकरण

अजमेर न्यायक्षेत्र में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 51 हजार 322 प्रकरण रखे गए। इनमें से 28 हजार 256 प्रकरण निस्तारित कर 27 करोड़ 7 लाख 97 हजार 518 रुपए की अवार्ड राशि दी गई। प्री-लिटिगेशन के 22 हजार 136 प्रकरण निस्तारित कर 2 करोड़ 76 लाख 30 हजार 570 रुपए की अवार्ड राशि दी गई। लम्बित श्रेणी में 6 हजार 120 प्रकरण निस्तारित कर 24 करोड़ 31 लाख 66 हजार 948 रुपए का ्वार्ड पारित किया गया।
राजस्व, टेक्स, पारिवारिक अदालत

राजस्व मंडल व राजस्व अधीनस्थ अदालताें में 17 हजार 140 तथा टैक्स बोर्ड व अन्य ट्रिब्यूनल में 4 हजार 830 प्रकरण निस्तारित हुए।

परिवार न्यायालय

पारिवारिक न्यायालय में 200 प्रकरणों का निस्तारण कर 57 हजार 1500 राशि प्रदान की गई दी ।
एमएसीटी

मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) में मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई न्यायाधीश नीरज कुमार भारद्वाज ने की। 52 प्रकरणों का निस्तारण कर 3 करोड़ 73 लाख रूपए से अधिक की राशि के अवार्ड जारी हुए।
श्रम न्यायालय

श्रम न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों सहित कुल 27 प्रकरणों का निस्तारण कर राशि 3 करोड़ 79 लाख 86 हजार 508 के अवार्ड पारित किए गए। कर बोर्ड में प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में 45 बैंक व वित्तीय संस्थानों ने अपने धन वसूली के मामलों को प्रस्तुत किया जिनमें काफी समय से प्री-काउंसलिंग की जा रही है और काफी मामले निपटाये जा चुके हैं।
केस-1

लोक अदालत से मिली रिहाई

परिवादी पूनमचंद ने वर्ष 2017 में सैयद सलीमुद्दीन के विरूद्ध चेक अनादरण का मुकदमा प्रस्तुत किया था । इसमें अधीनस्थ न्यायालय से सलीमुद्दीन को कारावास की सजा होने पर वह सजा काट रहा था। लोक अदालत में आपसी सुलह-समझाईश के पश्चात दोनों पक्षकारों में राजीनामा होने पर सलीमुद्दीन को राजीनामे के आधार पर मुकदमा समाप्त करते हुए लोक अदालत से ही रिहाई के आदेश जारी हुए।
केस-2 मिला बकाया एरियर

प्रार्थी खेमसिंह की बकाया पेंशन व एरियर की राशि का क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय द्वारा भुगतान कर दिए जाने पर प्रार्थी पक्ष की पूर्ण संतुष्टि में प्रकरण का निस्तारण किया गया।
केस-3 मिली बीमा राशि

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत झमकू देवी वगैरह के मामले में बीमा कम्पनी के द्वारा 4 लाख 1468 रूपये की राशि न्यायालय के समक्ष जमा करवाए जाने के कारण पूर्ण वसूली में प्रकरण का निस्तारण किया गया।
राजीनामे से 31 लाख 74 हजार 108 रुपए का अवार्ड

लोक अदालत की भावना से 9 प्रकरणों का निस्तारण कर पक्षकारों को राहत दी गई 31 लाख 74 हजार 108 रूपये की राशि के राजीनामे के अवार्ड पारित किए गए। लोक अदालत के अध्यक्ष व सदस्य एवं स्टाफ तथा अधिवक्ता एस.एस. ओबेरॉय, पुनीत मेहरा, मोहम्मद अयुब, धर्मेन्द्र शर्मा, मंगलनाथ योगी, विवेक सक्सेना, गणेशीलाल अग्रवाल एवं अशोक माथुर का सहयोग रहा।

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