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नए पद सृजित कर दी जाए पदोन्नति

राजस्थान एमएसीटी कर्मचारी एसोसिएशन धौलपुर इकाई की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। एमएसीटी धौलपुर के कार्मिक हारून खान, आदिल खान, अमित श्रीवास्तव, अमित कुमार ने ज्ञापन में मांगों को बताया।

अजमेर

Published: May 18, 2022 01:02:54 am

धौलपुर. राजस्थान एमएसीटी कर्मचारी एसोसिएशन धौलपुर इकाई की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। एमएसीटी धौलपुर के कार्मिक हारून खान, आदिल खान, अमित श्रीवास्तव, अमित कुमार ने ज्ञापन में मांगों को बताया। धौलपुर जिला अध्यक्ष हारुन खान ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से अपनी अधिसूचना के माध्यम से वर्ष 1998 तथा उसके बाद समय-समय पर राजस्थान के विभिन्न जिलों में एमएसीटी न्यायालय का सृजन किया गया। सरकार की ओर से सृजित इन एमएसीटी न्यायालय को प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के नियंत्रण अधीन रखा गया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन पर प्रशासनिक नियंत्रण राजस्थान उच्च न्यायालय का रहता है। लेकिन इनमें कार्यरत कर्मचारियों को न तो राज्य सरकार के अधीन विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ ही प्राप्त हो रहे हैं तथा न ही राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ। इस प्रकार इनमें कार्यरत कर्मचारी पिछले 23 सालों से अधिक समय से असमंजस की स्थिति में कार्य कर रहे हैं। कर्मचारी राज्य सरकार तथा राजस्थान उच्च न्यायालय की अनदेखी तथा भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। इससे कर्मचारी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात है। इस संबंध में राजस्थान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। इसमें राजस्थान में संचालित एमएसीटी न्यायालय पर पूर्ण रूप से प्रशासनिक नियंत्रण राजस्थान सरकार का किया जाकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप परीलाभ कर्मचारियों को दिलाने की मांग की है। या फिर जिला न्यायालय अथवा प्रमुख शासन सचिव जयपुर के अधीन आने वाले विभागों तथा राज्य सरकार के ऐसे भी अन्य विभाग जहां पर पद रिक्त हो, में कर्मचारियों के गृह जिले को प्राथमिकता देते हुए पदस्थापन किए जाने का विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर किया जाए। इन पर प्रशासनिक नियंत्रण पूर्ण रूप से राजस्थान उच्च न्यायालय का किए जाने के आदेश दिए जाएं।
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