बीती 31 अगस्त को नामांकन के दौरान छात्र-छात्राओं और प्रत्याशियों ने राजकीय कन्या महाविद्यालय, दयानंद कॉलेज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय कॉलेज और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय परिसर और सडक़ों पर जमकर पेम्पलेट उड़ाए थे। इसके अलावा विद्यार्थियों को खुलेआ विजिटिंग कार्ड भी बांटे। लेकिन संस्थाओं को लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन नहीं दिखा।
केवल दिखावटी वीडियोग्राफी
महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में वीडियोग्राफी निरीक्षण, निगरानी और नियंत्रकसमिति बनाई थी। इन समितियों को पोस्टर, बैनर होर्डिंग और पेम्पलेट पड़ाने पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई। समितियों ने वीडियोग्राफी तो कराई पर चार महीने में किसी प्रत्याशी अथवा संगठन को नोटिस नहीं दिया।
महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में वीडियोग्राफी निरीक्षण, निगरानी और नियंत्रकसमिति बनाई थी। इन समितियों को पोस्टर, बैनर होर्डिंग और पेम्पलेट पड़ाने पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई। समितियों ने वीडियोग्राफी तो कराई पर चार महीने में किसी प्रत्याशी अथवा संगठन को नोटिस नहीं दिया।
परिसर में करा दी सफाई
कई संस्थाओं ने चुनाव के दौरान परिसर में झाड़ू से सफाई करा दी। राजकीय कन्या महाविद्यालय प्रशासन ने बाहर झांकना भी मुनासिब नहीं समझा। सडक़ पर हजारों पेम्पलेट उड़ाए गए पर यहां किसी समिति ने कार्रवाई नहीं की। एसपीसी-जीसीए और दयानंद कॉलेज के बाहर भी यही हाल दिखा था।
कई संस्थाओं ने चुनाव के दौरान परिसर में झाड़ू से सफाई करा दी। राजकीय कन्या महाविद्यालय प्रशासन ने बाहर झांकना भी मुनासिब नहीं समझा। सडक़ पर हजारों पेम्पलेट उड़ाए गए पर यहां किसी समिति ने कार्रवाई नहीं की। एसपीसी-जीसीए और दयानंद कॉलेज के बाहर भी यही हाल दिखा था।
यह हैं समिति की सिफारिश
लिंगदोह समिति की सिफारिशों में साफ किया गया है, छात्रसंगठन अथवा प्रत्याशी/कार्यकर्ता शहर में कहीं नारे लिखने, पेम्पलेट लगाने/उड़ाने, होर्डिंग-कट आउट नहीं लगा सकते। परिसरों में इसे रोकने की जिम्मेदारी कॉलेज-यूनिवर्सिटी अैार शहर में नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन की होगी।
लिंगदोह समिति की सिफारिशों में साफ किया गया है, छात्रसंगठन अथवा प्रत्याशी/कार्यकर्ता शहर में कहीं नारे लिखने, पेम्पलेट लगाने/उड़ाने, होर्डिंग-कट आउट नहीं लगा सकते। परिसरों में इसे रोकने की जिम्मेदारी कॉलेज-यूनिवर्सिटी अैार शहर में नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन की होगी।