Order: सेशन कोर्ट करेगा बाल न्यायालय मामलों की सुनवाई

बाल न्यायालयों के रूप में सभी प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार होगा।

By: raktim tiwari

Published: 28 May 2020, 08:51 AM IST

अजमेर.

जिला एवं सत्र न्यायालय अब बाल न्यायालय के प्रकरणों की सुनवाई भी करेगी। राज्यपाल के आदेश पर सरकार ने अधिसूचना जारी की है।

लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि राज्यपाल कलराज मिश्र के आदेश पर प्रमुख शासन सचिव विनोद कुमार भारवानी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना जारी की है। समस्त जिला एवं सेशन न्यायालय को अपने-अपने न्याय क्षेत्र की सीमाओं के लिए बाल न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया है उन्हें लैंगिक अपराध से बाल्को का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरणों को छोडकऱ बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बाल न्यायालयों के रूप में सभी प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार होगा।

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इसके साथ ही वर्तमान में कार्यक्रम विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 व बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 व बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अंतरित प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार होगा ऐसे में उक्त अधिसूचना से अजमेर की जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत को भी उक्त समस्त सुनवाई के अधिकार प्राप्त हो गए और अधिसूचना अनुसार उपरोक्त प्रकरणों की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय अजमेर द्वारा की जाएगी।

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अंतिम वर्ष ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा करा सकता है आरटीयू


रक्तिम तिवारी/अजमेर. इंजीनियरिंग कॉलेज में अंतिम सेमेस्टर/अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कराई जा सकती हैं। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार फैसला लेगा। बारहवीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस (रीप) में तब्दीली होगी। सरकार और तकनीकी शिक्षा विभाग प्रवेश योजना तैयार कर जारी करेंगे।
राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज में राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस (रीप) से प्रवेश होते हैं। मौजूदा नियमानुसार जेईई मेंस परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को वरीयता सूची के अनुसार कॉलेज और ब्रांच आवंटित की जाती है। कोरोना लॉकडाउन के चलते 14 मई को तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने बोर्ड ऑफ गवनर्स की ऑनलाइन बैठक ली थी। इसका कार्यवृत्त (मिनिट्स) जारी हो गए हैं।

जारी होगी प्रवेश योजना
बारहवीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश देने के लिए राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस (रीप) में संशोधन जरूरी है। सरकार और तकनीकी शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। संशोधित योजना जारी होने के बाद विद्यार्थियों को दाखिले मिलेंगे।

raktim tiwari Reporting
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