scriptPanchayats are waiting for payment of construction material for 2,5 yr | पंचायतों को ढाई साल से निर्माण सामग्री के भुगतान का इंतजार | Patrika News

पंचायतों को ढाई साल से निर्माण सामग्री के भुगतान का इंतजार

मनरेगा के निर्माण कार्यों की बकाया राशि पर सरकार कुंडली मारकर बैठी हुई है। बीते डेढ़-दो साल से प्रदेश में बकाया का आंकड़ा बढक़र अरबों रुपए तक पहुंच गया है लेकिन, इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं होने से सामग्री सप्लाई करने वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं।

अजमेर

Published: August 01, 2022 12:24:49 am

धौलपुर. मनरेगा के निर्माण कार्यों की बकाया राशि पर सरकार कुंडली मारकर बैठी हुई है। बीते डेढ़-दो साल से प्रदेश में बकाया का आंकड़ा बढक़र अरबों रुपए तक पहुंच गया है लेकिन, इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं होने से सामग्री सप्लाई करने वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अकेले धौलपुर जिले के ही करीब पांच करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं। धौलपुर में वित्तीय वर्ष 2018-19 तक का ही भुगतान हो पाया है। सरकार की ओर से गांवों में विकास के लिए मनरेगा निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां तो लगातार जारी की जा रही है, लेकिन निर्माण कार्य करने वाले कारीगरों व सामग्री आपूर्ति करवाने वाली एजेंसियों को करीब ढाई साल से सामग्री का भुगतान नहीं हुआ है। धौलपुर जिले में 500 लाख रुपए का भुगतान अटका है। भुगतान नहीं होने से कारीगर व सामग्री देने वाली एजेंसियां परेशान हो रही हैं। एजेंसियों ने निर्माण सामग्री आपूर्ति करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार ने हाल ही में सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से किस जिले में कितने वर्ष का बकाया चल रहा है, इसकी सूची मांगी है।
पंचायतों को ढाई साल से निर्माण सामग्री के भुगतान का इंतजार
पंचायतों को ढाई साल से निर्माण सामग्री के भुगतान का इंतजार
राशि का इंतजार
जानकारी के अनुसार भुगतान के लिए राशि जारी करने के आदेश भी नहीं हो रहे हैं। सरकार ने पूर्व में आदेश जारी करके एफटीओ तो बना दिए, लेकिन राशि नहीं मिलने के कारण अभी तक एफटीओ स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि खातों में टैक्स राशि प्रदर्शित नहीं हो रही है।
नए निर्माण कार्य होने लगे प्रभावित
सरकार विकास के नाम पर मनरेगा निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां तो धड़ल्ले से जारी कर रही है, लेकिन ग्राम पंचायतों में काम करने वाली एजेंसियों को बकाया भुगतान नहीं होने से सामग्री सप्लाई करने वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अब ग्राम पंचायतों में नरेगा में नए निर्माण कार्य प्रभावित होने लगे हैं।
यह होते हैं कार्य
पंचायतों में निर्माण सामग्री के जरिए ग्रेवल कार्य, व्यक्तिगत लाभ के कार्य, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड एवं सामुदायिक आदि के कार्य इन निर्माण सामग्री से होते है।

इनका कहना है

धौलपुर जिले में मनरेगा कार्य योजनान्तर्गत सामग्री निर्माण का वित्तीय वर्ष 2018-19 के बाद का भुगतान बकाया चल रहा है। भारत सरकार द्वारा जो राशि राज्य सरकार को दी गई है। उसकी पालना में सभी विकास अधिकारियों को एफटीओ लगाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार से प्राप्त राशि के अनुपात में एफटीओ (भुगतान हस्तांतरण आदेश) के अनुसार भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
चेतन चौहान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, धौलपुर।

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