scriptसदन में गूंजा राजस्व अदालतों में पेंडेंसी का मामला | Pendency case in the revenue courts echoed in the House | Patrika News

सदन में गूंजा राजस्व अदालतों में पेंडेंसी का मामला

locationअजमेरPublished: Mar 02, 2020 10:16:37 pm

Submitted by:

bhupendra singh

पत्रिका ने उठाया था मुद्दा

rajasthan vidhan sabha

Rajasthan Vidhansabha

अजमेर.अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल ने राज्य की राजस्व अदालतों revenue courts में लम्बित चल रहे लाखों मुकदमों Pendency case की पेंडेसी का मामला विधानसभा में उठाया echoed है। भदेल कहा कि कोई किसान अपनी जमीन को ले करके परेशान होता है और दरबदर ठोकर खाता रहता है कभी पटवारी,कभी जिला कलक्टर, कभी उपखंड कार्यालय, कभी संभागीय आयुक्त और कभी रेवेन्यू बोर्ड में चक्कर लगाता रहता है लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है। भदेल ने कहा कि राजस्व अधीनस्थ अदालतों में 1 अप्रैल 2019 से 10 फरवरी 2020 तक जो मामले पेंडिग है उनके निस्तारण की गति १५ फीसदी भी नहीं है। भदेल ने कहा कि खातेदार न्याय लेने के लिए किसके पास जाएगा कैसे उसे न्याय मिल पाएगा। कलक्टर की अपील सुनने का अधिकार पुन: आरएए को दिया जाए। संभागीय आयुक्त के पास पहले ही अधिक काम व समय कम है। सरकार राजस्व मंडल में भी सदस्यों के पद भरे। उपखंड अधिकारी, एसीएम और कलक्टर के पास पहले से ही प्रशासनिक काम अधिक है इसलिए वह कोर्ट केस में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तारीख देने की व्यवस्था ऑन लाइन की जाए। भदेल ने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार अधिक है। जिम्मेदारों के खिालफ कार्रवाई की जाए।
पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
भदेल ने पेंशन के प्रकरणों में बहुत सारे प्रकरण ऐसे होते हैं जो व्यक्ति रिटायर होता है तो रिटायर होने के दिन से ही उसको पेंशन और उसके सारे पर लाभ दिए जाने चाहिए लेकिन उसको पेंशन भी उस दिन चालू नहीं होती है और ना ही परिलाभ चालू होते हैं ऐसे में व्यक्ति चक्कर काटता रहता है। मृतक आश्रित की स्थिति में तो और भी गंभीर स्थिति बन जाती है
देरी से मिलता है सतर्कता समिति का एजेंडा
भदेल ने सतर्कता समिति की बैठक के लिए भी कहा कि सतर्कता समिति की बैठक का एजेंडा समय पर विधायक को नहीं मिलता। विधायक बैठक की तैयारी कैसे करें। इसलिए उन बैठकों से भी विधायक महोदय हटने लगते हैं।
योजनाओं पर भी सदन में चर्चा
विधायक भदेल ने खाद्य सुरक्षा योजना,पेंशन पालनहार योजना,अनुकृति योजना का मामले पर चर्चा की। जिला प्रशासन की समीक्षा के अभाव में कई सालों तक प्रकरण लंबित रहते हैं और व्यक्ति निराश होकर प्रयास करना छोड़ देता है। नियत समय पर समीक्षा हो ताकि जितने प्रकरण समय पर निस्तारित हो सके।
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