scriptPolitical interference should be removed in teacher transfers | शिक्षक स्थानांतरणों में हटाया जाए राजनीतिक हस्तक्षेप | Patrika News

शिक्षक स्थानांतरणों में हटाया जाए राजनीतिक हस्तक्षेप

लागू हो पारदर्शी तबादला नीति - राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन

राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से शिक्षकों की महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को सात सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया। संघ जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा की अगुवाई में ज्ञापन में बताया कि राÓय सरकार का तीन साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, लेकिन शिक्षक कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का अभी तक निराकरण नहीं हुआ है।

 

अजमेर

Published: December 23, 2021 02:11:54 am

धौलपुर. राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से शिक्षकों की महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को सात सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया। संघ जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा की अगुवाई में ज्ञापन में बताया कि राÓय सरकार का तीन साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, लेकिन शिक्षक कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। संघ ने शिक्षक स्थानांतरणों में राजनीतिक हस्तक्षेप हटाने तथा तबादला नीति लागू करने की मांग की है। संघ ने धौलपुर जिले के चार पांच अस्पतालों को आरजीएचएस योजना में शामिल किए जाने तथा राÓय के तृतीय श्रेणी शिक्षक संवर्ग को केंद्र के समान ग्रेड पे 4200 वरिष्ठ अध्यापकों को 4800 तथा व्याख्याता पद की ग्रेड पे 5400 आधार पर पुन: गणना कर विभिन्न वेतन विसंगतियों को दूर करा कर पे मैट्रिक्स रिवाइÓड कर वेतन निर्धारित कराने की मांग की है।
शिक्षक स्थानांतरणों में हटाया जाए राजनीतिक हस्तक्षेप
शिक्षक स्थानांतरणों में हटाया जाए राजनीतिक हस्तक्षेप
नौकरी पेशा एवं मध्यम वर्ग को आयकर में मिले सहूलियत जिलाध्यक्ष शर्मा के मुताबिक इस दौरान प्रधानमंत्री को भी एक ज्ञापन भेजा। जिसमें लिखा है कि लगातार विभिन्न क्षेत्रों में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कई सालों से केंद्र सरकार की ओर से बजट में आयकर के दायरे में बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में नौकरी पेशा एवं मध्यम वर्ग को जीवन यापन में बेहद मुश्किल दौर का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने प्रधानमंत्री से आगामी केंद्रीय बजट में देश के नौकरी पेशा एवं मध्यम वर्ग को आयकर के बोझ से सहूलियत देते हुये मौजूदाआयकर स्लैब में बदलाव कर आठ लाख तक आमदनी बालों को आयकर से मुक्त रखने तथा कर्मचारियों की भविष्य सुरक्षा के लिए एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर लागू न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू कराने की मांग की है।

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