Problem: ना संगठक कॉलेज बने ना सरकार ने लिया नियंत्रण में

नई योजनाओं का बजट मिलना मुश्किल है। ब्रांचवार सीटें खाली रहीं तो आर्थिक स्थिति बिगडऩे के आसार हैं।

रक्तिम तिवारी/अजमेर.

हजारों टेक्नोक्रेट्स तैयार करने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थिति बिगड़ रही है। इन्हें सरकारी नियंत्रण में लेने और विश्वविद्यालयों का संघठक कॉलेज बनाने के प्रस्ताव हवा हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कारण नई योजनाओं का बजट मिलना मुश्किल है। ब्रांचवार सीटें खाली रहीं तो आर्थिक स्थिति बिगडऩे के आसार हैं।

तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन अजमेर के दो कालेज सहित बीकानेर , झालावाड़, भरतपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, धौलपुर, बाडमेर, करौली, बारां में इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित हैं। यह कॉलेज स्वायत्ताशासी समितियों के अधीन संचालित हैं। सभी कॉलेज में 60 प्रतिशत शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी प्लान योजना (सेल्फ फाइनेंस स्कीम) में कार्यरत हैं।

घोषणा नहीं हुई पूरी…
2017 में भाजपा राज में अजमेर, दौसा, बारां इंजीनियरिंग कॉलेज को सरकारी नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव बना था। शैक्षिक और अशैक्षिक कार्मिकों का वेतनभार, वित्तीय स्थिति की सूचनाएं मांगी गई। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने भी बड़ल्या और माखुपुरा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज को संगठक कॉलेज बनाने की इच्छा जताई। दुर्भाग्य से दोनों घोषणाएं पूरी नहीं हुई।

कोरोना संक्रमण से संकट
कॉलेज में विद्यार्थियों की फीस ही आय का जरिया हैं महिला इंजीनियरिंग कॉलेज में सभी ब्रांच सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में संचालित हैं। यहां छात्राओं लाखों रुपए फीस देनी पड़ती है। कोरोना संक्रमण में यूजीसी, एआईसीटीई, टेक्यूप और राज्य सरकार स्तर पर नया बजट मिलना मुश्किल है। सत्र 2020-21 में कॉलेज में ब्रांचवार सीट नहीं भरीं तो आर्थिक संकट बढ़ जाएगा।

फैक्ट फाइल
राज्य के इंजीनियरिंग कोर्स में सीट-55 हजार से ज्यादा
कॉलेज की आय-एसएफएस सरकारी सीट की एवज में मिलने वाली फीस
सरकार से अनुदान (50 लाख से 1 करोड़ तक ही)
बी.टेक कोर्स फीस (चार साल)-2 लाख रुपए
एम.टेक कोर्स फीस (दो साल)-71 हजार रुपए
एमसीए कोर्स की फीस (दो साल)-62 हजार रुपए
एमबीए (दो साल)-77 हजार रुपए